Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Over 2,000 employees in Haryana will receive a salary increase, bringing their pay on par with that of their junior counterparts.

Chandigarh-Haryana News: हरियाणा के दो हजार से ज्यादा कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा, जूनियर के बराबर मिलेगा

विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वित्त विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश
विज्ञापन


11 मार्च 2014 से मिलेगा लाभ, रिटायर्ड और मृत कर्मचारियों के आश्रितों की पेंशन भी होगी संशोधित

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में 2,000 से अधिक कर्मचारियों के वेतन में सुधार का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब उन कर्मचारियों का वेतन उनके जूनियर कर्मचारियों के बराबर किया जाएगा जिन्हें समान पद और सेवा शर्तों के बावजूद अपने जूनियरों से कम वेतन मिल रहा था। इस फैसले से वर्तमान कर्मचारियों के साथ-साथ सेवानिवृत्त कर्मियों और मृत कर्मचारियों के आश्रितों को भी लाभ मिलेगा। जिन कर्मचारियों को इस फैसले का लाभ मिलेगा, उन्हें 11 मार्च 2014 से बकाया पैसा (एरियर) छह महीने के अंदर देना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त 2026 को हरियाणा राज्य बनाम हरि नाथ एवं अन्य मामले में फैसला सुनाते हुए वेतन समान करने का लाभ 11 मार्च 2014 से देने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को उनकी सेवा नियमित होने की तारीख से यह लाभ देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बदलाव करते हुए स्पष्ट किया कि 2014 के अधिनियम के राजपत्र में अधिसूचित होने की तारीख से पहले का लाभ नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वित्त विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में विस्तार से दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक याचिकाकर्ताओं के साथ समान स्थिति वाले सभी कर्मचारियों का वेतन 11 मार्च 2014 से उनके जूनियर कर्मचारियों के बराबर तय किया जाएगा। इससे कर्मचारियों को इस अवधि का वेतन अंतर भी मिलेगा। वहीं, 11 मार्च 2014 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके या जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है, उन्हें भी काल्पनिक आधार पर वेतन समानता का लाभ दिया जाएगा। इससे उनकी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का दोबारा निर्धारण हो सकेगा।
विज्ञापन



वित्त विभाग ने 15 दिन में मांगा प्रस्ताव



सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए वित्त विभाग ने 10 नवंबर को सभी संबंधित विभागों को पत्र जारी किया है। इसमें विभागों को अपने यहां प्रभावित कर्मचारियों की पहचान करने, सेवा नियमों की जांच करने और वेतन समानता लागू करने से पड़ने वाले वित्तीय बोझ का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। गृह, लोक निर्माण, सिंचाई, विकास एवं पंचायत, जन स्वास्थ्य, स्थानीय निकाय, परिवहन और पुलिस समेत संबंधित विभागों को सत्यापित वित्तीय ब्योरे के साथ अपना प्रस्ताव 15 दिन के भीतर वित्त विभाग की वेतन संशोधन शाखा को भेजना होगा। वित्त विभाग ने मामले को अत्यंत आवश्यक बताते हुए चेतावनी दी है कि तय समय में प्रस्ताव नहीं भेजने पर इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। अब विभागों की ओर से प्रभावित कर्मचारियों का ब्योरा और वित्तीय देनदारी तय होने के बाद वेतन समानता लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन





याचिका नहीं लगाने वालों को भी मिल सकता है लाभ


इस फैसले की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों तक सीमित नहीं रखा गया है जिन्होंने अदालत में मुकदमा दायर किया था। ऐसे कर्मचारी भी इसके दायरे में आ सकते हैं जो उसी तरह की स्थिति में थे और जिन्होंने सरकार के सक्षम अधिकारी के सामने अपनी मांग को लेकर लिखित शिकायत या आवेदन के रूप में दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Followed