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Chandigarh-Haryana News: सरकारी भवनों में लगेंगे रूफटॉप सोलर पैनल, सोलर पार्क बनेंगे
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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित बजट घोषणाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रदेश के सभी सरकारी भवनों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके साथ ही राज्यभर में बड़े पैमाने पर सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह निर्देश सिविल सचिवालय में ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित बजट घोषणाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी सरकारी भवनों स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कार्यालय, गोदाम आदि पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जाएं ताकि राज्य को हरित ऊर्जा की ओर तेजी से अग्रसर किया जा सके। बैठक में सीएम ने राज्य की प्रमुख सड़कों और राजमार्गों से पुराने और खराब बिजली के खंभों को तुरंत हटाने के निर्देश भी दिए ताकि सार्वजनिक सुरक्षा बढ़े और सड़क सौंदर्य में सुधार हो।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को राज्य में घर-घर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने योजना के मासिक उपलब्ध आंकड़ों की भी जानकारी ली और सख्त निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीजीसीएल) के चेयरमैन श्यामल मिश्रा ने बताया कि 20 नवंबर 2025 तक राज्य में 42,486 रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पूरे किए जा चुके हैं। 31 मार्च 2027 तक 2,22,000 रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उन्होंने कहा कि डिस्कॉम ने सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना नाम से एक नई स्कीम भी तैयार की है जो मुख्यतः राज्य सरकार के कर्मचारियों और नियमित रूप से बिजली बिल जमा करवाने वाले उपभोक्ताओं के लिए है। योजना को राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए भेजा गया है और वर्तमान में विचाराधीन है। इसके लागू होने पर राज्य में रूफटॉप सोलर को लगवाने का कार्य तेजी से बढ़ेगा और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में बड़ी मदद मिलेगी।
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सात साल में 24000 मेगावाट बिजली उपलब्धता का लक्ष्य
बैठक में विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा में अगले 7 वर्षों में 24,000 मेगावाट बिजली उपलब्धता सुनिश्चित कर साै प्रतिशत उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री को बताया गया कि यमुनानगर में 800 मेगावाट अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल यूनिट का कार्य बीएचईएल के सहयोग से शुरू हो गया है। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, एचपीजीसीएल के एमडी डॉ. साकेत कुमार, यूएचबीवीएन के एमडी मनीराम शर्मा व ऊर्जा विभाग एवं डिस्कॉम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी माैजूद रहे।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रदेश के सभी सरकारी भवनों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके साथ ही राज्यभर में बड़े पैमाने पर सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह निर्देश सिविल सचिवालय में ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित बजट घोषणाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी सरकारी भवनों स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कार्यालय, गोदाम आदि पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जाएं ताकि राज्य को हरित ऊर्जा की ओर तेजी से अग्रसर किया जा सके। बैठक में सीएम ने राज्य की प्रमुख सड़कों और राजमार्गों से पुराने और खराब बिजली के खंभों को तुरंत हटाने के निर्देश भी दिए ताकि सार्वजनिक सुरक्षा बढ़े और सड़क सौंदर्य में सुधार हो।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को राज्य में घर-घर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने योजना के मासिक उपलब्ध आंकड़ों की भी जानकारी ली और सख्त निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीजीसीएल) के चेयरमैन श्यामल मिश्रा ने बताया कि 20 नवंबर 2025 तक राज्य में 42,486 रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पूरे किए जा चुके हैं। 31 मार्च 2027 तक 2,22,000 रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
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उन्होंने कहा कि डिस्कॉम ने सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना नाम से एक नई स्कीम भी तैयार की है जो मुख्यतः राज्य सरकार के कर्मचारियों और नियमित रूप से बिजली बिल जमा करवाने वाले उपभोक्ताओं के लिए है। योजना को राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए भेजा गया है और वर्तमान में विचाराधीन है। इसके लागू होने पर राज्य में रूफटॉप सोलर को लगवाने का कार्य तेजी से बढ़ेगा और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में बड़ी मदद मिलेगी।
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सात साल में 24000 मेगावाट बिजली उपलब्धता का लक्ष्य
बैठक में विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा में अगले 7 वर्षों में 24,000 मेगावाट बिजली उपलब्धता सुनिश्चित कर साै प्रतिशत उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री को बताया गया कि यमुनानगर में 800 मेगावाट अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल यूनिट का कार्य बीएचईएल के सहयोग से शुरू हो गया है। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, एचपीजीसीएल के एमडी डॉ. साकेत कुमार, यूएचबीवीएन के एमडी मनीराम शर्मा व ऊर्जा विभाग एवं डिस्कॉम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी माैजूद रहे।
