{"_id":"6815892eb364a1493b0d222d","slug":"center-found-solution-to-water-dispute-haryana-will-get-extra-water-for-eight-days-order-to-2025-05-03","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"केंद्र ने निकाला जल विवाद का हल: हरियाणा को आठ दिन मिलेगा इतना अतिरिक्त पानी, बीबीएमबी को पंजाब के लिए आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
केंद्र ने निकाला जल विवाद का हल: हरियाणा को आठ दिन मिलेगा इतना अतिरिक्त पानी, बीबीएमबी को पंजाब के लिए आदेश
Sat, 03 May 2025 08:40 AM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Sat, 03 May 2025 08:40 AM IST
सार
भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा हरियाणा को नहरी पानी देने के मुद्दे पर शुक्रवार को सियासत गरमा गई। पंजाब सरकार ने साफ कर दिया कि 21 मई से पहले वह हरियाणा को अतिरिक्त पानी नहीं देगा। वहीं हरियाणा ने इसे अपना हक बताया। इसके बाद केंद्र ने तत्काल बैठक बुलाकर मामले को सुलझा लिया।
विज्ञापन
नायब सैनी और भगवंत मान
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
केंद्र सरकार ने हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे भाखड़ा जल विवाद का हल निकाल दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई बैठक में केंद्र ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) को उसके प्रस्ताव के अनुसार हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने को कहा है।
यह भी पढ़ें: हेराफेरी: जिस हवाई पट्टी से पाकिस्तान को खदेड़ा गया, उसी को बेच डाला; हाईकोर्ट ने कहा-विजिलेंस जांच करेगी
इस प्रस्ताव के अनुसार हरियाणा को अगले आठ दिनों तक 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी दिया जाएगा। इसमें से थोड़ा पानी राजस्थान को भी जाएगा। इसके बदले में बीबीएमबी पंजाब को भी जरूरत पड़ने पर उसकी अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए पानी उपलब्ध कराएगा। हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने की रूपरेखा तैयार करने के लिए बीबीएमबी ने शनिवार को बोर्ड की बैठक बुलाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
यह भी पढ़ें: हेराफेरी: जिस हवाई पट्टी से पाकिस्तान को खदेड़ा गया, उसी को बेच डाला; हाईकोर्ट ने कहा-विजिलेंस जांच करेगी
विज्ञापन
इस प्रस्ताव के अनुसार हरियाणा को अगले आठ दिनों तक 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी दिया जाएगा। इसमें से थोड़ा पानी राजस्थान को भी जाएगा। इसके बदले में बीबीएमबी पंजाब को भी जरूरत पड़ने पर उसकी अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए पानी उपलब्ध कराएगा। हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने की रूपरेखा तैयार करने के लिए बीबीएमबी ने शनिवार को बोर्ड की बैठक बुलाई है।
विज्ञापन
पूरे दिन बनती रही रणनीति
शुक्रवार को दोनों राज्यों की सरकारें पानी को लेकर अपनी-अपनी रणनीति बनाती रहीं। हरियाणा सरकार ने पानी न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। राज्य की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने बताया कि सरकार दस्तावेज तैयार करा रही है। सरकार पानी से संबंधित सभी तथ्य सुप्रीम कोर्ट में रखेगी। वहीं, सैनी सरकार ने इस मामले में शनिवार को सर्वदलीय बैठक बुला ली है।पंजाब सरकार ने भी इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें सभी दलों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के फैसले का समर्थन किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि सोमवार को इस मुद्दे पर पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के बाद सभी दलों का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगा, ताकि सालों से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच चले आ रहे इस जल विवाद का ठोस हल निकाला जा सके।