Haryana: विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से, 23 फरवरी को पेश होगा प्रदेश का बजट

23 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री अपना चौथा बजट पेश कर सकते हैं। बजट पर चर्चा और उसे पारित करने का दूसरे चरण में होगा। सत्र की अवधि पर अंतिम मुहर विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति लगाएगी। 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन सरकार का यह अंतिम पूर्ण बजट है। इससे प्रदेश की जनता को काफी उम्मीदें हैं।

विधायकों से 10 दिन में मांगे सुझाव, संगठनों से बैठकें शुरू
हरियाणा सरकार ने बजट पेश करने से पहले प्रदेश के सभी 90 विधायकों से सुझाव मांगे हैं। सभी विधायकों को पत्र लिखकर दस दिन में सुझाव देने के लिए कहा गया है। इससे पहले विधानसभा की ओर से विधायकों को बजट सत्र के लिए बकायदा प्रशिक्षण भी दिलाया गया।

इसके अलावा औद्योगिक, सामाजिक और किसान संगठनों के साथ मुख्यमंत्री खुद बैठक करके सलाह ले रहे हैं। पिछले दिनों ही गुरुग्राम में मुख्यमंत्री उद्योगपतियों के साथ बैठक कर उनसे सुझाव ले चुके हैं। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से अपील है कि वह समय से पहले ही अपने सुझाव दें, ताकि उनके सुझावों को बजट में शामिल किया जा सके।

हरियाणा की पड़ोसी राज्यों की तुलना में वित्तीय स्थिति बेहतर
पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा अपने पड़ोसी राज्यों की तुलना में बेहतर वित्तीय स्थिति में है। केंद्रीय बजट में देश की चालू वित्त वर्ष की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 7 प्रतिशत है, जबकि हरियाणा की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 8 प्रतिशत है। केंद्रीय बजट में वित्तीय घाटे की सीमा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत तक तय की गई है।

हरियाणा में वित्त वर्ष 2021-22 का वित्तीय घाटा 2.9 प्रतिशत था। चालू वित्त वर्ष का घाटा भी इससे कम ही रहेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट के अनुसार देश में वर्ष 2014 से अब तक प्रति व्यक्ति आय दो गुणा से अधिक होकर 1.97 लाख रुपये हो गई है। जबकि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2 लाख 75 हजार रुपये है।