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Bhiwani News: अध्यापकों के तबादले की प्रक्रिया 30 से 90 दिनों में कर दी जाएगी पूरी
Sat, 06 Dec 2025 06:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Sat, 06 Dec 2025 06:13 AM IST
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भिवानी में पत्रकारों बातचीत करते शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा। संवाद
फोटो: 15
-भिवानी पहुंचे शिक्षा मंत्री बोले - प्रदेश के लिए अलग विधानसभा व हाईकोर्ट का कोई मुद्दा फिलहाल नहीं
-एचटेट के 1284 परीक्षार्थियों के परिणाम रिवाइज करना बोर्ड का निर्णय, इस पर कोई आपत्ति या एतराज नहीं आया
संवाद न्यूज एजेंसी
भिवानी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि प्रदेश में अध्यापकों के स्थानांतरण अगले 30 से 90 दिनों के भीतर कर दिए जाएंगे। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और एक अप्रैल से सभी वर्गों के अध्यापकों की क्रमवार तबादले की प्रक्रिया शुरू कर उन्हें नए विद्यालयों में भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री भिवानी में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में परिवाद सुने जाने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा की अलग विधानसभा या हाईकोर्ट को लेकर फिलहाल कोई मुद्दा विचाराधीन नहीं है। उन्होंने बताया कि अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) का परिणाम बोर्ड के नियमों के अनुरूप रिवाइज किया गया है और किसी अभ्यर्थी की ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। वर्ष 2025 की अध्यापक पात्रता परीक्षा के संबंध में उन्होंने कहा कि समय आने पर इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
शिक्षा मंत्री ने दावा किया कि वर्ष 2000 की तुलना में राज्य में शिक्षा का स्तर काफी बेहतर हुआ है। वर्ष 2014 से पहले सरकारी स्कूलों में 10वीं का परिणाम लगभग 31 प्रतिशत और निजी स्कूलों का 54 प्रतिशत आता था जबकि आज सरकारी एवं निजी दोनों ही श्रेणियों के स्कूलों का औसत परिणाम 95 प्रतिशत तक पहुंच गया है। प्रदेश के 70 प्रतिशत स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं के लिए एस्टीमेट तैयार कर धनराशि जारी की जा चुकी है तथा पीने के पानी और शौचालय संबंधी 95 प्रतिशत समस्याओं का समाधान हो चुका है। राज्य में शिक्षकों की कमी नहीं है, फिर भी एचपीएससी के माध्यम से रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।
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आज देश का हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा :
विपक्ष की ओर से प्रदेश में प्रति व्यक्ति 917 रुपये वार्षिक टोल वसूले जाने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि विपक्ष अनावश्यक आरोप लगा रहा है। देश में सड़क परिवहन के क्षेत्र में व्यापक बदलाव हुए हैं। अटल सरकार के समय प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत करोड़ों गांवों को पक्की सड़कें मिलीं और आज देश का हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल में कोई प्रोग्रेसिव नीति नहीं बनी और नेता विकास की बजाय प्रॉपर्टी कारोबार में उलझे रहे।
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-भिवानी पहुंचे शिक्षा मंत्री बोले - प्रदेश के लिए अलग विधानसभा व हाईकोर्ट का कोई मुद्दा फिलहाल नहीं
-एचटेट के 1284 परीक्षार्थियों के परिणाम रिवाइज करना बोर्ड का निर्णय, इस पर कोई आपत्ति या एतराज नहीं आया
संवाद न्यूज एजेंसी
भिवानी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि प्रदेश में अध्यापकों के स्थानांतरण अगले 30 से 90 दिनों के भीतर कर दिए जाएंगे। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और एक अप्रैल से सभी वर्गों के अध्यापकों की क्रमवार तबादले की प्रक्रिया शुरू कर उन्हें नए विद्यालयों में भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री भिवानी में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में परिवाद सुने जाने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा की अलग विधानसभा या हाईकोर्ट को लेकर फिलहाल कोई मुद्दा विचाराधीन नहीं है। उन्होंने बताया कि अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) का परिणाम बोर्ड के नियमों के अनुरूप रिवाइज किया गया है और किसी अभ्यर्थी की ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। वर्ष 2025 की अध्यापक पात्रता परीक्षा के संबंध में उन्होंने कहा कि समय आने पर इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
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शिक्षा मंत्री ने दावा किया कि वर्ष 2000 की तुलना में राज्य में शिक्षा का स्तर काफी बेहतर हुआ है। वर्ष 2014 से पहले सरकारी स्कूलों में 10वीं का परिणाम लगभग 31 प्रतिशत और निजी स्कूलों का 54 प्रतिशत आता था जबकि आज सरकारी एवं निजी दोनों ही श्रेणियों के स्कूलों का औसत परिणाम 95 प्रतिशत तक पहुंच गया है। प्रदेश के 70 प्रतिशत स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं के लिए एस्टीमेट तैयार कर धनराशि जारी की जा चुकी है तथा पीने के पानी और शौचालय संबंधी 95 प्रतिशत समस्याओं का समाधान हो चुका है। राज्य में शिक्षकों की कमी नहीं है, फिर भी एचपीएससी के माध्यम से रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।
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आज देश का हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा :
विपक्ष की ओर से प्रदेश में प्रति व्यक्ति 917 रुपये वार्षिक टोल वसूले जाने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि विपक्ष अनावश्यक आरोप लगा रहा है। देश में सड़क परिवहन के क्षेत्र में व्यापक बदलाव हुए हैं। अटल सरकार के समय प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत करोड़ों गांवों को पक्की सड़कें मिलीं और आज देश का हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल में कोई प्रोग्रेसिव नीति नहीं बनी और नेता विकास की बजाय प्रॉपर्टी कारोबार में उलझे रहे।
