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गरीबों को मुफ्त बस यात्रा करवा रही सरकार : डॉ. अशवीर

Fri, 29 Nov 2024 01:07 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Fri, 29 Nov 2024 01:07 AM IST
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The government is providing free bus travel to the poor
तोशाम। एसडीएम डॉ. अशवीर सिंह नैन ने कहा कि सरकार ने गरीबों को हर साल 1,000 किलोमीटर तक की मुफ्त बस यात्रा करवा रही है। इसके लिए पात्र लोगों को हैप्पी योजना के कार्ड बांटे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि तोशाम सब डिपो में फिलहाल 24,835 हैप्पी कार्ड के लाभार्थियों को रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है।
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रोडवेज के जीएम दीपक कुंडु ने बताया कि हैप्पी कार्ड हरियाणा रोडवेज योजना 2024 के तहत सरकार एक लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले उन परिवारों को हैप्पी कार्ड दे रही है। अंत्योदय श्रेणी के अंतर्गत आने वाले परिवार इस योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं। आय सत्यापन आवश्यक है और इसे परिवार पहचान प्रमाणपत्र के माध्यम से किया जा रहा है।
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सब डिपो के प्रभारी कर्मवीर सिंह भाकर ने बताया कि हैप्पी कार्ड के लिए तोशाम सब डिपो में कुल 34,543 लोगों ने आवेदन किया है। इनमें से 31,025 लोगों को हैप्पी कार्ड बांटे गए हैं। कुल 24,385 लाभार्थी मुफ्त में यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी लाभार्थियों को यह लाभ हरियाणा रोडवेज की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा।
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भिवानी का आवासीय क्षेत्र बढ़ाने की मांग

भिवानी। समस्त पंजाबी खत्री सभा के राष्ट्रीय विस्तारक सुरेश अरोड़ा ने जिले का आवासीय क्षेत्र (आर जोन) बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने बताया लोग अवैध रूप से प्लाॅट खरीदने के झांसे में आ रहे हैं। इसका सबसे अधिक शिकार मध्यम और गरीब तबके के लोग हो रहे हैं। इन गैर कानूनी प्लाॅटिंग की रजिस्ट्रियां भी हो रहीं हैं, लेकिन इनमें घर बनाने पर संबंधित विभाग उसे तुड़वा देता है।
सुरेश ने कहा कि शहर का मुख्य क्षेत्र गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। इस कारण वे अपने बच्चों के लिए आशियाने की उम्मीद में जीवनभर की कमाई को नया भूखंड खरीदने में लगा रहे हैं लेकिन वहां कृषि भूमि पर हो रही गैर कानूनी प्लाॅटिंग में मकान बनाने की अनुमति नहीं मिल रही है।




अरोड़ा ने बताया कि गैर कानूनी प्लॉटिंग का पंजीकरण भी राजपत्रित अधिकारी करता है। वहां मकान बनाने का नक्शा भी पास होता है। इसके बावजूद वहां मकान बनवाने पर शहरी नियोजन विभाग अपनी टीम भेजकर उसे तुड़वा देता है। कानूनी कार्रवाई भी होती है। इस समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने शहर का आवासीय क्षेत्र बढ़ाने की मांग की है जो कि हरियाणा में सबसे कम है।
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