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Bhiwani News: शिक्षकों ने उठाई ओपीएस, ट्रांसफर ड्राइव और रेशनलाइजेशन की मांग
Sun, 03 Aug 2025 11:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Sun, 03 Aug 2025 11:20 PM IST
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भिवानी। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ (संबद्ध सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा) की जिलास्तरीय बैठक विजय नगर स्थित अध्यापक भवन में आयोजित की गई जिसमें शिक्षकों ने पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस), तर्कसंगत रेशनलाइजेशन और ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव जैसी मांगों को जोरशोर से उठाया। बैठक में निर्णय लिया गया कि 7 सितंबर को शिक्षक संघ पानीपत में शिक्षा मंत्री के गृह जिले में मास डेपुटेशन के रूप में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेगा।
बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान अजीत राठी ने की जबकि संचालन जिला सचिव सुमेर आर्य ने किया। इस मौके पर एसटीएफआई (स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) के इतिहास और वर्तमान प्रासंगिकता पर राज्य वरिष्ठ उपप्रधान गुरमीत सिंह ने विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि शिक्षक बच्चों के भविष्य को गढ़ते हैं और एसटीएफआई के प्रयासों से ही छठे वेतन आयोग में शिक्षकों को ''वन स्टेप अप'' का लाभ मिला है। साथ ही, शिक्षा बजट में बढ़ोतरी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जरूरी सुझाव भी इसी संगठन के माध्यम से दिए गए।
जिला सचिव सुमेर आर्य ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव शुरू करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले शिक्षकों की तर्कसंगत रेशनलाइजेशन अनिवार्य है। उन्होंने एनपीएस की जगह ओपीएस लागू करने की पुरजोर मांग दोहराई। बैठक में सिवानी, लोहारू, भिवानी, बवानीखेड़ा, कैरू और बहल खंडों के प्रधानों और सचिवों ने भाग लिया और संगठन की आगामी रणनीति पर विचार-विमर्श किया।
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बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान अजीत राठी ने की जबकि संचालन जिला सचिव सुमेर आर्य ने किया। इस मौके पर एसटीएफआई (स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) के इतिहास और वर्तमान प्रासंगिकता पर राज्य वरिष्ठ उपप्रधान गुरमीत सिंह ने विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि शिक्षक बच्चों के भविष्य को गढ़ते हैं और एसटीएफआई के प्रयासों से ही छठे वेतन आयोग में शिक्षकों को ''वन स्टेप अप'' का लाभ मिला है। साथ ही, शिक्षा बजट में बढ़ोतरी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जरूरी सुझाव भी इसी संगठन के माध्यम से दिए गए।
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जिला सचिव सुमेर आर्य ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव शुरू करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले शिक्षकों की तर्कसंगत रेशनलाइजेशन अनिवार्य है। उन्होंने एनपीएस की जगह ओपीएस लागू करने की पुरजोर मांग दोहराई। बैठक में सिवानी, लोहारू, भिवानी, बवानीखेड़ा, कैरू और बहल खंडों के प्रधानों और सचिवों ने भाग लिया और संगठन की आगामी रणनीति पर विचार-विमर्श किया।
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