Bhiwani News: तत्काल में कर रहे 2500 का ऑनलाइन भुगतान, प्रॉपर्टी आईडी में दस्तावेजों पर आपत्ति ने बिगाड़ा खेल

नगर परिषद में तत्काल की ऑनलाइन 2500 रुपये फीस जमा कराने के बावजूद भी प्रॉपर्टी आईडी में दस्तावेजों की आपत्ति ने खेल बिगाड़ दिया है। अधिकतर लोग अपने दस्तावेजों को लेकर अब नगर परिषद और सीएससी सेंटरों के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं।
वहीं नगर परिषद अब शहर के अंदर अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत कराने के लिए सोमवार को नगर परिषद हाउस की बैठक में एजेंडा रखेगा। इसमें शहर के करीब 300 एकड़ से अधिक दायरे में 54 अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत कराने के लिए खामियों को दूर कर मसौदा दुरुस्त किया है। नगर परिषद हाउस बुधवार को पेमेंट अप्रूवल कमेटी सदस्य चुनाव के लिए भी हाउस की बैठक दोबारा बुलाएगा। ये दोनों मसौदे अब एक बैठक में नहीं बल्कि दो अलग-अलग बैठकों में रखे जाएंगे। इसके लिए सोमवार और बुधवार तय हुए हैं।
नगर परिषद अब प्रॉपर्टी आईडी की गलतियों को ठीक कराने के लिए भी वार्ड स्तर पर स्पेशल कैंप लगाएगा। नगर परिषद पिछले छह माह के दौरान 35 हजार से अधिक प्रॉपर्टी आईडी की गलतियों का ऑनलाइन सुधार करा चुका है। इसके बावजूद अब भी काफी प्रॉपर्टी आईडी गलत दस्तावेजों के फेर में उलझी है।
भिवानी नगर परिषद के 31 वार्डों में 72 हजार से अधिक प्रॉपर्टी आईडी हैं। नगर परिषद ने प्रॉपर्टी आईडी की गलतियां ऑनलाइन कराने के लिए सीएससी सेंटरों पर ही दस्तावेज अपलोड कराने और आवेदन की प्रक्रिया अपनाई है। अगर कोई तत्काल में अपनी पीआईडी दुरुस्त कराना चाहता है तो उसके लिए भी 2500 रुपये की फीस ऑनलाइन जमा कराई जा रही है। काफी लोगों ने ये फीस भी जमा करा दी, मगर उनकी पीआईडी गलत दस्तावेजों के फेर में उलझी है। जिसे ठीक कराने के लिए अब मैनुअल तरीके से लोग नगर परिषद के चक्कर लगा रहे हैं।
ऐसे लोगों को राहत देने के लिए अब नगर परिषद वार्ड स्तर पर स्पेशल कैंप लगाएगा। इन कैंपों में नगर परिषद पीआईडी से जुड़ी सभी शाखाओं के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचेंगे और पीआईडी से जुड़ी समस्याओं का निदान करेंगे। अगर किसी का टैक्स बकाया है तो वह मौके पर ऑनलाइन जमा कराया जाएगा जबकि दस्तावेजों को दुरुस्त कराने के लिए भी अधिकारी मौके पर ही मौजूद रहेंगे। संवाद

सौ गज का मकान खरीदा, अब भी नहीं बदला पुराना मालिक

शहर के विद्या नगर कॉलोनी निवासी महावीर ने बताया कि उसने करीब ढाई सौ वर्गगज का एक मकान लाखों रुपयों में खरीदा था। उसने मकान की रजिस्ट्री भी करा ली और सभी दस्तावेज भी उसके नाम हो गए। लेकिन प्रॉपर्टी आईडी में अब भी पुराना मालिक ही काबिज है। मकान अपने नाम चढ़वाने के लिए तत्काल की 2500 रुपये भी ऑनलाइन भुगतान किए थे, लेकिन पोर्टल पर दर्ज कराई गई जानकारी में कभी कोई दस्तावेज तो कभी कोई दस्तावेज की कमी बताई जा रही है। वह करीब दो माह से पीआईडी के लिए इधर-उधर चक्कर लगा रहा है।


पेमेंट अप्रूवल कमेटी में हंगामे के आसार, अब एक नहीं होंगी दो बैठकें
नगर परिषद की पेमेंट अप्रूवल कमेटी सदस्य चुनाव को लेकर एक बार बैठक बुलाई जा चुकी है। इसे शुरू होने से पहले ही स्थगित कर दिया गया था। इसी बैठक में शहर की अनधिकृत कॉलोनियों के प्रस्ताव पर भी चर्चा होनी थी, जो नहीं हो पाई। पेमेंट अप्रूवल कमेटी सदस्य चुनाव की बैठक में हंगामे के आसार बने हैं, ऐसे में अनधिकृत कॉलोनियों के मसौदे पर चर्चा संभव नहीं होगी। इसी को लेकर नगर परिषद ने अब एक नहीं अगले सप्ताह दो बैठकें बुलाने का निर्णय लिया है। इसमें सोमवार को पहले अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत कराने के मसौदे पर पार्षदों से चर्चा होगी और प्रस्ताव भी पास किए जाएंगे। इसमें अनधिकृत कॉलोनियों से जुड़ी खामियों को अब दूर कर लिया गया है। वहीं बुधवार को पेमेंट अप्रूवल कमेटी सदस्य के चुनाव को लेकर बैठक होगी। जिसमें मतदान या फिर सर्वसहमति पर चुनाव कराया जाएगा।



हरसेक से सर्वे के बाद भी खसरा और किला नंबर पर लगी थी आपत्ति
शहर की 54 अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत कराने की राह में कई रोड़े हैं। नगर परिषद ने हरसेक कंपनी से सेटेलाइट सर्वेक्षण के आधार पर अनधिकृत कॉलोनियों की सीमाएं और दायरा तय किया है, मगर इसके बावजूद खसरा नंबर और किला नंबर को लेकर आपत्ति मुख्यालय से दर्ज कराई गई है। इसके बाद फिर से इस मसौदे पर खामियां दूर की गई हैं और नगर परिषद हाउस सदन में भी पार्षदों से प्रस्ताव पास कराए जाएंगे। जिसके बाद इन कॉलोनियों को अधिकृत कराने की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी।

नगर परिषद ने अनधिकृत कॉलोनियों के प्रस्ताव और पेमेंट अप्रूवल कमेटी सदस्य चुनाव के लिए अलग-अलग बैठकें बुलाने का निर्णय लिया है। सोमवार को अनधिकृत कॉलोनियों के मसौदे पर हाउस सदन की बैठक होगी। बुधवार को पेमेंट अप्रूवल कमेटी सदस्य चुनाव को लेकर बैठक बुलाई जाएगी। प्रॉपर्टी आईडी की गलतियों को ठीक कराने के लिए नगर परिषद वार्ड स्तर पर कैंप लगाएगी। इसमें वार्ड के पार्षद अपने-अपने वार्ड के लोगों की पीआईडी से जुड़ी समस्याओं का समाधान कराएंगे। कैंप लगाने से पहले उस वार्ड वासियों को इसकी सूचना भी दी जाएगी।
-भवानी प्रताप सिंह, चेयरपर्सन प्रतिनिधि नगर परिषद, भिवानी।