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Bhiwani News: लाल डोरे के मकान-प्लॉट का बनेगा पक्का मालिकाना रिकॉर्ड
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भिवानी। गांवों के लाल डोरे में बने मकान, दुकान और प्लॉट का अब कानूनी तौर पर स्थायी मालिकाना रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। हरियाणा आबादी देह (स्वामित्व अधिकारों का निहित होना, अभिलेखन और समाधान) अधिनियम, 2025 व नियम, 2026 के तहत अंतिम रिकॉर्ड में दर्ज व्यक्ति को स्वामित्व अधिकार प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।
डीसी साहिल गुप्ता ने डीआरडीए सभागार में राजस्व विभाग के अधिकारियों को प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पटवारी और कानूनगो सर्वे के नक्शों का मिलान करेंगे। सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी यानी तहसीलदार और नायब तहसीलदार प्रत्येक गांव में सरपंच, पंच, लंबरदार और ग्राम सचिव की समिति गठित करेंगे।
गांवों में मुनादी कराकर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इनमें दस्तावेजों के आधार पर जानकारी अपडेट की जाएगी और मसौदा रिकॉर्ड सार्वजनिक स्थानों के साथ सरकारी वेबसाइट पर भी जारी होगा। कैंप में लोगों को रजिस्ट्री, बिजली-पानी के बिल, पहचान पत्र और पंचायत की रसीद सहित उपलब्ध दस्तावेज साथ लाने होंगे। दावे और आपत्तियों के निपटारे के लिए ग्राम सभाएं भी आयोजित की जाएंगी। कैंप और ग्राम सभाओं का शेड्यूल जल्द जारी होगा।
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दावे-आपत्तियों के लिए 90 दिन का समय
रिकॉर्ड में किसी त्रुटि या नाम छूटने पर संबंधित तहसील कार्यालय अथवा ऑनलाइन माध्यम से 90 दिन के भीतर आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। निर्णय से असंतुष्ट व्यक्ति को 30 दिन में अपील करने का अधिकार होगा। मालिकाना हक का निर्धारण वर्तमान कब्जे के बजाय 8 मार्च 2019 की स्थिति के आधार पर किया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से सर्वे के चिह्नों से छेड़छाड़ न करने और अधिक जानकारी के लिए संबंधित पटवारी या तहसील कार्यालय से संपर्क करने की अपील की है।
मुख्य सचिव ने दिए प्रशिक्षण के निर्देश
प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने भी लाल डोरे के मकान-प्लॉट का कानूनी मालिकाना रिकॉर्ड तैयार करने के संबंध में जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कार्य को पारदर्शी तरीके से पूरा कराने और मास्टर ट्रेनर तैयार करने को कहा। साथ ही राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। इस अवसर पर भिवानी के एसडीएम महेश कुमार, सिवानी की एसडीएम विजया मलिक, डीडीपीओ सोमबीर कादयान, तहसीलदार जयबीर सिंह सहित सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौजूद रहे।
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डीसी साहिल गुप्ता ने डीआरडीए सभागार में राजस्व विभाग के अधिकारियों को प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पटवारी और कानूनगो सर्वे के नक्शों का मिलान करेंगे। सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी यानी तहसीलदार और नायब तहसीलदार प्रत्येक गांव में सरपंच, पंच, लंबरदार और ग्राम सचिव की समिति गठित करेंगे।
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गांवों में मुनादी कराकर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इनमें दस्तावेजों के आधार पर जानकारी अपडेट की जाएगी और मसौदा रिकॉर्ड सार्वजनिक स्थानों के साथ सरकारी वेबसाइट पर भी जारी होगा। कैंप में लोगों को रजिस्ट्री, बिजली-पानी के बिल, पहचान पत्र और पंचायत की रसीद सहित उपलब्ध दस्तावेज साथ लाने होंगे। दावे और आपत्तियों के निपटारे के लिए ग्राम सभाएं भी आयोजित की जाएंगी। कैंप और ग्राम सभाओं का शेड्यूल जल्द जारी होगा।
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दावे-आपत्तियों के लिए 90 दिन का समय
रिकॉर्ड में किसी त्रुटि या नाम छूटने पर संबंधित तहसील कार्यालय अथवा ऑनलाइन माध्यम से 90 दिन के भीतर आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। निर्णय से असंतुष्ट व्यक्ति को 30 दिन में अपील करने का अधिकार होगा। मालिकाना हक का निर्धारण वर्तमान कब्जे के बजाय 8 मार्च 2019 की स्थिति के आधार पर किया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से सर्वे के चिह्नों से छेड़छाड़ न करने और अधिक जानकारी के लिए संबंधित पटवारी या तहसील कार्यालय से संपर्क करने की अपील की है।
मुख्य सचिव ने दिए प्रशिक्षण के निर्देश
प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने भी लाल डोरे के मकान-प्लॉट का कानूनी मालिकाना रिकॉर्ड तैयार करने के संबंध में जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कार्य को पारदर्शी तरीके से पूरा कराने और मास्टर ट्रेनर तैयार करने को कहा। साथ ही राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। इस अवसर पर भिवानी के एसडीएम महेश कुमार, सिवानी की एसडीएम विजया मलिक, डीडीपीओ सोमबीर कादयान, तहसीलदार जयबीर सिंह सहित सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौजूद रहे।
