शहर की आठ कॉलोनियों को वैध करने की तैयारी

नगर परिषद अब शहर के उत्तर नगर पार्ट वन, पार्ट टू, डाबर कॉलोनी पार्ट वन, पार्ट टू, टिब्बा बस्ती, देव नगर, राजीव नगर पार्ट वन, पार्ट टू, कमल कॉलोनी को शहर की वैध कॉलोनियों में शामिल कराने की तैयारियों में जुटा है। इसके लिए एक प्राइवेट एजेंसी से सर्वे करवाया गया है। इनके नक्शे भी तैयार करवाए गए हैं। जिन्हें अब स्वीकृति के लिए मुख्यालय भेजा जाएगा।
रजिस्ट्री, एनओसी के साथ मिलेगा मतदान का अधिकार : शहर का हिस्सा होने के बावजूद भी पिछले नगर परिषद चुनाव में शहर की बाहरी कॉलोनियों के लोग मतदान नहीं कर पाए थे। ऐसे मतदाताओं की संख्या करीब 25 हजार के करीब बताई जा रही है। उस समय दलील दी गई थी कि 1974 से शहर का दायरा नहीं बढ़ा है और इन कॉलोनियों के लोग शहर के दायरे में नहीं आते। वैसे तो इन कॉलोनियों में रहने वाले के घरों में बिजली मीटर, पेयजल कनेक्शन है मगर अधिकतर के यहां पक्की गलियां, स्ट्रीट लाइट आदि सुविधाएं नहीं है। मकानों की रजिस्ट्री नहीं हो पाती और यहां रहने वाले होम लोन भी नहीं ले पा रही थे, क्योंकि उन्हें एनओसी नहीं मिल रही थी। इन कॉलोनियों के वैध होने के बाद यहां रहने वालों को भी ये सभी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा सबसे अहम सफाई व्यवस्था पर फोकस हो सकेगा। अब तो हालात ये हैं कि इनमें कोई सफाई कर्मचारी तक नहीं जाता।
1974 के बाद तीसरी बार बढ़ेगा दायरा : वर्ष 1974 में पूर्व मुख्यमंत्र चौ. बंसीलाल के समय में शहर की सीमाएं बढ़ी थी। उसके बाद 43 साल तक शहर की सीमाओं को बढ़ाने पर कोई विचार नहीं हुआ। शहर की कुछ कॉलोनियों को वैध करने की बात तो उठी, प्रपोजल भी भेजे गए मगर स्वीकृति नहीं मिली। अक्तूबर 2018 में नप चेयरमैन रण सिंह यादव के नेतृत्व में भेजे प्रपोजल पर स्वीकृति की मोहर लगी और 10 कॉलोनियां वैध हुई। उस समय शहर का दायरा करीब 145 एकड़ बढ़ा। उस समय लाजपत नगर प्रथम, लाजपत नगर द्वितीय, गणपति नगर, लक्ष्मीनगर एक्सटेंशन ए, लक्ष्मीनगर एक्सटेंशन बी, लक्ष्मीनगर एक्सटेंशन सी, विद्या नगर एक्सटेंशन, बैंक कॉलोनी एक, बैंक कॉलोनी एक्सटेंशन दो, बैंक कॉलोनी एक्सटेंशन तीन शामिल रहे। नप चेयरमैन रण सिंह यादव के नेतृत्व में दूसरी दफा शहर की अवैध कॉलोनियों को वैध कराये जाने की प्रक्रिया चल रही है।
हमने पिछले वर्ष भी 10 कॉलोनियों को वैध करवाया था और अब भी प्राइवेट एजेंसी से सर्वे करवाकर करीब आठ कॉलोनियों को वैध कराने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ये कॉलोनियां भी वैध कॉलोनियों में शामिल हो ताकि यहां भी बेहतर तरीके से विकास कार्य हो सकें और इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को भी सभी सुविधाएं मिल सकें।
- रण सिंह यादव, चेयरमैन, नगर परिषद