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Bhiwani News: बार चुनाव का रिकॉर्ड दो बक्सों में सील, पेनड्राइव भी ट्रिब्यूनल में जमा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:40 AM IST
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Bar election records sealed in two boxes; pen drive also submitted to the tribunal.
भिवानी। जिला बार एसोसिएशन चुनाव विवाद में ट्रिब्यूनल ने चुनाव रिकॉर्ड से भरे दो बक्सों और पेनड्राइव को दोनों पक्षों की मौजूदगी में शनिवार को सील करा दिया। चाबियां डीबीए सचिव को सौंपते हुए प्रत्येक सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
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सात नवंबर के आदेशों की अनुपालना में डीबीए भिवानी के सचिव सचिन कुमार सिंगला और रिकॉर्ड कीपर सुनील ने चुनाव से संबंधित संपूर्ण रिकॉर्ड दो तालों से बंद बक्सों और एक पेनड्राइव के रूप में चंडीगढ़ स्थित बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पेश किया। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ट्रिब्यूनल ने दोनों बक्सों और उनके तालों पर याचिकाकर्ता व प्रतिवादी पक्ष के हस्ताक्षरों के साथ विधिवत सील लगाने के निर्देश दिए।
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इसके बाद तालों की चाबियां सचिव को सौंप दी गईं और उन्हें आगामी प्रत्येक सुनवाई पर चाबियों सहित व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने को कहा गया। पेनड्राइव को भी ट्रिब्यूनल की मुख्य फाइल के साथ संलग्न कर लिया गया। इस दौरान जिला बार एसोसिएशन के निर्वाचित प्रधान की ओर से सात नवंबर के उस आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन दाखिल किया गया जिसके तहत उन्हें अध्यक्ष के रूप में कामकाज करने से रोक दिया गया था।
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वहीं याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी की ओर से आदेश सात नियम 11 के तहत दाखिल आवेदन पर अपना जवाब भी पेश कर दिया। ट्रिब्यूनल ने दोनों आवेदनों पर विचार के लिए अगली सुनवाई 21 नवंबर निर्धारित की है। तब तक निर्वाचित प्रधान के कामकाज पर लगाई गई रोक जारी रहेगी।

36 रद्द वोट और 37 मतों के अंतर पर उठाए थे सवाल
याचिकाकर्ता अधिवक्ता विरेंद्र दूहन ने बताया कि बार-बार आदेश जारी होने के बाद आखिरकार चुनाव का रिकॉर्ड और पेनड्राइव ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में ऑब्जर्वर के तौर पर उन्होंने 36 रद्द वोट और जीत के महज 37 मतों के अंतर को देखते हुए दोबारा मतगणना कराने की मांग की थी लेकिन बाहरी दबाव के चलते उनकी मांग अनसुनी कर दी गई। अब रिकॉर्ड सील होने से निष्पक्ष जांच और न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।

प्रधान पद के प्रत्याशी रहे अधिवक्ता विकास बुड़ानिया ने कहा कि ट्रिब्यूनल के 7 नवंबर के आदेश के बाद सचिव द्वारा चुनाव रिकॉर्ड अपने कब्जे में लेकर जमा कराना और दोनों पक्षों के हस्ताक्षरों से उसे सील किया जाना महत्वपूर्ण कदम है।
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