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दो जगह वोट बनवाने वालों पर शिकंजा कसने को नया सॉफ्टवेयर शीघ्र
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Sep 2016 02:01 AM IST
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चुनाव
- फोटो : अमर उजाला
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एक व्यक्ति का एक ही वोट होगा और कोई भी मतदाता दो जगह वोट नहीं बनवा सकेगा। ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य चुनाव आयोग जल्द ही नए सॉफ्टवेयर लांच करेगा। यह खुलासा राज्य चुनाव आयुक्त डा. दलीप सिंह ने सोमवार को यहां किया। चुनाव से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि पहले एक-एक मतदाता दो-दो जगह वोट बनवाकर चुनाव को प्रभावित करता था। इसे रोकने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है और जल्द इसे लांच किया जाएगा। इसके लांच होने के बाद एक व्यक्ति का एक ही जगह वोट होगा। डिजीटलाइजेशन से कानूनी तौर पर एक व्यक्ति का एक ही वोट होगा। एक वोटर के दो स्थानों पर मत होने की संभावना पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।
इस मौके पर उपायुक्त पंकज, अतिरिक्त उपायुक्त धीरेन्द्र खडग़टा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फूल कुमार, एसडीएम सतपाल सिंह, जिला राजस्व अधिकारी रामसिंह, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी असवीर नैन, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी पंकज बजाज, सुशासन सहायक गौरव धनखड़, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी मनेंद्र सिह, एमई सुंदर श्योराण आदि मौजूद रहे।
दो हजार पंच, 12 सरपंच के चुनाव 25 को
राज्य चुनाव आयुक्त डा. दलीप सिंह ने कहा कि 25 सितंबर को प्रदेश में पंच पद के दो हजार व 12 सरपंच पदों के लिए उप चुनाव करवाया जाएगा। इसी दिन नगर परिषद सिरसा के आम चुनाव तथा नगर पालिका कनीना के एक वार्ड के लिए उप चुनाव होंगे। चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण करवाने के लिए पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे।
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57 प्रत्याशियों ने नहीं दिया चुनावी खर्च का ब्योरा
उपायुक्त कार्यालय में राज्य चुनाव आयुक्त डा. दलीप ङ्क्षसह ने चुनावी शिकायतों की सुनवाई की। उन्होंने चुनाव संबंधित अधिकारियों की बैठक भी की। सुनवाई मुख्यत: चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं देने वाले प्रत्याशियों की रही। जिन्हें नोटिस भी दिए गए है। डा. दलीप सिंह ने कहा कि स्थानीय निकायों चुनावों चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं देने वाले 12 सौ उम्मीदवारों को नोटिस भेजे गए है। अब सुनवाई की जा रही है। राज्य चुनाव आयुक्त ने नगर पालिका लोहारू तथा सिवानी के चुनाव में अपना चुनावी खर्च का ब्यौरा नही देने वाले 57 प्रत्याशियों की भी सुनवाई की। इनमें से 33 प्रत्यशी राज्य चुनाव आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। इनमें से भी चार ने ही चुनावी खर्च का ब्यौरा दिया।
जल्द होंगे नप चुनाव
आयुक्त ने बताया कि नगर परिषद भिवानी के चुनाव जल्द ही होंगे। उन्होंने अधिकारियों को पांच अक्तूबर तक मतदाता सूचियों के प्रकाशन कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि वार्डबंदी में देरी के कारण नगर परिषद के चुनाव में देरी हुई मगर राज्य चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में इस प्रकार की देरी ना हो।
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इस मौके पर उपायुक्त पंकज, अतिरिक्त उपायुक्त धीरेन्द्र खडग़टा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फूल कुमार, एसडीएम सतपाल सिंह, जिला राजस्व अधिकारी रामसिंह, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी असवीर नैन, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी पंकज बजाज, सुशासन सहायक गौरव धनखड़, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी मनेंद्र सिह, एमई सुंदर श्योराण आदि मौजूद रहे।
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दो हजार पंच, 12 सरपंच के चुनाव 25 को
राज्य चुनाव आयुक्त डा. दलीप सिंह ने कहा कि 25 सितंबर को प्रदेश में पंच पद के दो हजार व 12 सरपंच पदों के लिए उप चुनाव करवाया जाएगा। इसी दिन नगर परिषद सिरसा के आम चुनाव तथा नगर पालिका कनीना के एक वार्ड के लिए उप चुनाव होंगे। चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण करवाने के लिए पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे।
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57 प्रत्याशियों ने नहीं दिया चुनावी खर्च का ब्योरा
उपायुक्त कार्यालय में राज्य चुनाव आयुक्त डा. दलीप ङ्क्षसह ने चुनावी शिकायतों की सुनवाई की। उन्होंने चुनाव संबंधित अधिकारियों की बैठक भी की। सुनवाई मुख्यत: चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं देने वाले प्रत्याशियों की रही। जिन्हें नोटिस भी दिए गए है। डा. दलीप सिंह ने कहा कि स्थानीय निकायों चुनावों चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं देने वाले 12 सौ उम्मीदवारों को नोटिस भेजे गए है। अब सुनवाई की जा रही है। राज्य चुनाव आयुक्त ने नगर पालिका लोहारू तथा सिवानी के चुनाव में अपना चुनावी खर्च का ब्यौरा नही देने वाले 57 प्रत्याशियों की भी सुनवाई की। इनमें से 33 प्रत्यशी राज्य चुनाव आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। इनमें से भी चार ने ही चुनावी खर्च का ब्यौरा दिया।
जल्द होंगे नप चुनाव
आयुक्त ने बताया कि नगर परिषद भिवानी के चुनाव जल्द ही होंगे। उन्होंने अधिकारियों को पांच अक्तूबर तक मतदाता सूचियों के प्रकाशन कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि वार्डबंदी में देरी के कारण नगर परिषद के चुनाव में देरी हुई मगर राज्य चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में इस प्रकार की देरी ना हो।