वसूली में ढिलाई बरतने वाले नंबरदारों पर होगी कार्रवाई : उपायुक्त

उपायुक्त ने जिला में चकबंदी, जमाबंदी, रिकवरी, ई-डैश बोर्ड, मुआवजा वितरण व कोर्ट केसों की समीक्षा की। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि चकबंदी व जमाबंदी के कार्य को तत्परता से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा इस कार्य को 31 दिसंबर तक पूरा करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में सभी राजस्व अधिकारी इसी समयावधि के मद्देनजर कार्य को संपन्न करने की रूपरेखा तैयार करें। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनकी कोर्ट में चल रहे केसों का शीघ्रता से निपटाएं और साथ-साथ उनको ऑनलाइन दर्ज भी करें। इस मौके पर एडीसी धीरेंद्र खड़गटा, सीटीएम महेश कुमार, एसडीएम तोशाम अजय चौपड़ा, लोहारू व सिवानी एसडीएम राजेश कुमार, डीआरओ रामसिंह, तहसीलदार संजय बिश्नोई, जिला सूचना अधिकारी पंकज बजाज सहित सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार मौजूद रहे।
--
कब्जा हटवाने के लिए बीडीपीओ रहेंगे ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि गांवों में अवैध कब्जे हटवाने में देरी होने के मामलें संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ड्यूटी मजिस्ट्रेट रहेंगे। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जे हटवाने के लिए अन्य ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस बारे में पुलिस विभाग को भी सूचित कर दिया जाएगा।

पीओएस का किया जाए प्रयोग
उपायुक्त ने सभी उपमंडल अधिकारियों, तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए कि उपमंडल परिसर या तहसील में मुहैया करवाई गई पीओएस मशीनों के माध्यम से ऑनलाइन पेंमेंट करवाई जाए।