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कमीशन नहीं, मासिक वेतन चाहिए, वरना नहीं बांटेंगे राशन
Updated Sat, 15 Jul 2017 12:47 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
भिवानी। कमीशन नहीं, हमें 25 से 30 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जाए। सरकारी कर्मचारी माना जाए, नहीं तो एक अगस्त से राशन वितरण कार्य बंद कर दिया जाएगा। जिले में नहीं पूरे हरियाणा में राशन वितरण बंद किया जाएगा। ये चेतावनी डिपो होल्डर्स ने शुक्रवार को बैठक कर दी। डिपो होल्डर्स ने इस दौरान नारेबाजी कर रोष भी जताया।
डिपो होल्डर एसोसिएशन की बैठक हुडा पार्क में प्रधान राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें डिपो होल्डर्स ने कहा कि वे प्रदेश में ऑन लाइन राशन वितरण प्रणाली का स्वागत करते हैं, मगर इस प्रणाली से प्रदेश के 90 फीसदी से अधिक डिपो धारक बेरोजगारी की कगार पर हैं। डिपो होल्डर्स ने मांग की कि सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली में कमीशन प्रणाली बंद कर डिपो होल्डर्स को 25 से 30 हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जाए। ऑन लाइन राशन वितरण प्रणाली को डिपो धारकों ने ही कामयाब बनाया है। अब उन्हीं की अनदेखी की जा रही है। सरकार को अनेक बाद डिपो धारकों की समस्या से अवगत करवाया गया है, मगर उनकी अनदेखी की जा रही है। डिपो होल्डर ने मांग की कि उनका मासिक वेतन तय किया जाए, राशन वितरण के लिए एक हेल्पर दिया जाए, सभी श्रम कानून, अवकाश लागू किए जाएं, डिपो को सरकारी दुकान का दर्जा दिया जाय, राशन वितरण से संबंधित खर्च सरकार वहन करें।
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भिवानी। कमीशन नहीं, हमें 25 से 30 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जाए। सरकारी कर्मचारी माना जाए, नहीं तो एक अगस्त से राशन वितरण कार्य बंद कर दिया जाएगा। जिले में नहीं पूरे हरियाणा में राशन वितरण बंद किया जाएगा। ये चेतावनी डिपो होल्डर्स ने शुक्रवार को बैठक कर दी। डिपो होल्डर्स ने इस दौरान नारेबाजी कर रोष भी जताया।
डिपो होल्डर एसोसिएशन की बैठक हुडा पार्क में प्रधान राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें डिपो होल्डर्स ने कहा कि वे प्रदेश में ऑन लाइन राशन वितरण प्रणाली का स्वागत करते हैं, मगर इस प्रणाली से प्रदेश के 90 फीसदी से अधिक डिपो धारक बेरोजगारी की कगार पर हैं। डिपो होल्डर्स ने मांग की कि सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली में कमीशन प्रणाली बंद कर डिपो होल्डर्स को 25 से 30 हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जाए। ऑन लाइन राशन वितरण प्रणाली को डिपो धारकों ने ही कामयाब बनाया है। अब उन्हीं की अनदेखी की जा रही है। सरकार को अनेक बाद डिपो धारकों की समस्या से अवगत करवाया गया है, मगर उनकी अनदेखी की जा रही है। डिपो होल्डर ने मांग की कि उनका मासिक वेतन तय किया जाए, राशन वितरण के लिए एक हेल्पर दिया जाए, सभी श्रम कानून, अवकाश लागू किए जाएं, डिपो को सरकारी दुकान का दर्जा दिया जाय, राशन वितरण से संबंधित खर्च सरकार वहन करें।
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