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Ambala News: साहा में अवैध निकला उम्मीद नशा मुक्ति केंद्र, दो आरोपी गिरफ्तार
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अंबाला। अवैध रूप से नशामुक्ति केंद्र चलाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बराड़ा निवासी अक्षय कुमार व लुधियाना निवासी हरविंदर सिंह को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को न्यायालय के आदेशानुसार जमानत पर रिहा किया गया। इस मामले के संबंध में सिविल सर्जन के प्रतिनिधि ने 29 अगस्त को साहा थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि आरोपी अवतार सिंह व अन्य ने साहा गांव में अवैध रूप से उम्मीद फाउंडेशन नशामुक्ति केंद्र चलाने का आपराधिक कार्य किया है। कुछ महीने पहले नशा मुक्ति केंद्रों और परामर्श सह पुनर्वास केंद्रों की राज्य स्तरीय समिति ने साहा में उम्मीद नशा मुक्ति केंद्र का औचक निरीक्षण किया था। इसके बाद कई बार नोटिस देने के बावजूद अनियमितताएं बरतने के चलते साहा स्थित उम्मीद नशा मुक्ति केंद्र को अपना लाइसेंस जमा कराने के निर्देश दिए गए थे। लाइसेंस की जांच की गई तो वह अवैध निकला।
टीम को यह मिली थी कमी
जांच के दौरान टीम को केंद्रों में चिकित्सकों की कमी, फायर एनओसी की कमी, मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में स्टाफ की भी कमी मिली थी। इसके बाद ही कमेटी की ओर से साहा स्थित उम्मीद केंद्र को अपना लाइसेंस जमा कराने का नोटिस जारी किया गया था। लाइसेंस जमा करने के लिए पांच दिन का समय दिया गया था।
15 ही नशा मुक्ति केंद्र शेष
अंबाला जिले में 17 पंजीकरण नशा मुक्ति केंद्र थे। इनमें से एक सरकारी और 16 निजी थे। अब उम्मीद केंद्र के बंद होने पर जिले में 15 निजी केंद्र रह गए हैं। इन सभी केंद्रों को भी कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं। अब जाकर राज्य स्तरीय कमेटी की ओर से केंद्र को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। जिला स्तरीय कमेटी की ओर से पिछले दो वर्ष से लगातार रिपोर्ट भेजा जा रही है।
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टीम को यह मिली थी कमी
जांच के दौरान टीम को केंद्रों में चिकित्सकों की कमी, फायर एनओसी की कमी, मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में स्टाफ की भी कमी मिली थी। इसके बाद ही कमेटी की ओर से साहा स्थित उम्मीद केंद्र को अपना लाइसेंस जमा कराने का नोटिस जारी किया गया था। लाइसेंस जमा करने के लिए पांच दिन का समय दिया गया था।
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15 ही नशा मुक्ति केंद्र शेष
अंबाला जिले में 17 पंजीकरण नशा मुक्ति केंद्र थे। इनमें से एक सरकारी और 16 निजी थे। अब उम्मीद केंद्र के बंद होने पर जिले में 15 निजी केंद्र रह गए हैं। इन सभी केंद्रों को भी कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं। अब जाकर राज्य स्तरीय कमेटी की ओर से केंद्र को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। जिला स्तरीय कमेटी की ओर से पिछले दो वर्ष से लगातार रिपोर्ट भेजा जा रही है।
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