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Ambala News: दो सरकारी स्कूलों में मिली खामियां, कारण बताओ नोटिस जारी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:17 AM IST
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Lapses found in two government schools; show-cause notices issued.
अंबाला। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता और बुनियादी व्यवस्थाओं में सुधार लाने के मकसद से जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) सुधीर कालड़ा ने दो विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालयों में कमियां, प्रशासनिक लापरवाही देखने को मिलीं। इस पर डीईओ ने संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों व प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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शुभरी में बंद मिले शौचालय, लैब भी ठप
शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे जब डीईओ की टीम राजकीय उच्च विद्यालय शुभरी पहुंची, तो वहां की बदहाली देखकर अधिकारी हैरान रह गए। विद्यालय के कई शौचालय बंद और गैर-कार्यशील स्थिति में पाए गए। वहीं, कंप्यूटर लैब भी बंद पड़ी थी। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि बोर्ड परीक्षा के परिणाम में सुधार के लिए कोई ठोस कार्ययोजना नहीं बनाई गई थी और न ही सेवा संकल्प अभियान के तहत निर्धारित गतिविधियां आयोजित की गई थीं। इन खामियों पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारी व प्रधानाचार्य के खिलाफ स्पष्टीकरण पत्र जारी करने का फैसला लिया गया।
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तंदवाल में अनुपस्थित मिलीं प्रधानाचार्य
दूसरा निरीक्षण दोपहर 1:30 बजे डीईओ ने सीएमईईई तंदवाल में किया। वहां भी स्थिति संतोषजनक नहीं थी। निरीक्षण के दौरान प्रधानाचार्य विद्यालय से अनुपस्थित थीं और स्टाफ द्वारा फोन किए जाने के बाद ही उपस्थित हुईं। रिकॉर्ड की जांच में पाया गया कि कैजुअल लीव रजिस्टर में दर्ज अवकाश पर प्रधानाचार्य की औपचारिक स्वीकृति तक दर्ज नहीं थी। वहीं, विद्यालय की समय-सारिणी में विषयों का उल्लेख तो था, लेकिन किसी भी पीरियड का समय निर्धारित नहीं था और शून्य काल गायब था। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा परिणाम सुधार योजना का क्रियान्वयन भी केवल कागजों तक सीमित मिला। डीईओ सुधीर कालड़ा ने विद्यालय में अनुशासनहीनता और अव्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाते हुए तंदवाल की प्रधानाचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं।
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कमियों में सुधार पहली प्राथमिकता
डीईओ सुधीर कालड़ा ने स्पष्ट किया कि औचक निरीक्षण का उद्देश्य केवल गलतियां निकालना नहीं, बल्कि व्यवस्था को दुरुस्त करना है। उन्होंने सभी स्कूल प्रमुखों को हिदायत दी कि विद्यार्थियों की सुविधाओं, उपस्थिति रिकॉर्ड और शैक्षणिक गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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