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भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ एचडीएफ का हल्ला बोल, दीवार पर चस्पाया ज्ञापन

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 05 Apr 2022 12:54 AM IST
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HDF's attack against corruption and inflation, memorandum pasted on the wall
अंबाला शहर। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट (एचडीएफ) के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान नगर निगम में कार्यकर्ताओं और होमगार्ड के जवानों के बीच गहमा-गहमी हो गई। यह स्थिति तब बनी जब आयुक्त के निगम में न होने के कारण एचडीएफ के कार्यकर्ता उनके कार्यालय की दीवार पर ज्ञापन चस्पाने लगे। होमगार्ड के जवानों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और होमगार्ड के जवान के बीच गहमा-गहमी हो गई और माहौल तनाव पूर्ण हो गया। मौके पर पहुंचे अधिशासी अधिकारी जरनैल सिंह ने कार्यकर्ताओं को ज्ञापन आयुक्त तक पहुंचाने की बात कही। इसके बाद जाकर मामला शांत हुआ।
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शहर नगर निगम में फैल रहे भ्रष्टाचार और आम लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए सोमवार को एचडीएफ के संयोजक व पूर्व मंत्री निर्मल सिंह की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नेताओं ने कहा कि सत्तापक्ष के दबाव में आकर अधिकारी घोटालों व भ्रष्टाचार को छिपाने का काम कर रहे हैं। वहीं जब निर्मल सिंह ज्ञापन देने पहुंचे तो पता चला कि वहां पर नगर निगम आयुक्त हैं ही नहीं, जिसका निर्मल सिंह ने विरोध जताया। निर्मल सिंह ने निगम में चल रहे भ्रष्टाचार की जांच करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि मामले की जांच नहीं होती तो भविष्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। इस अवसर पर चित्रा सरवारा, राजपाल राजा दानीपुर, तेजप्रकाश, विनोद धीमान, नैबसैनी, तजिंदर, रामकुमार, राजपाल, जरनैल सिंह, सुरिंदर सिंह आदि मौजूद रहे।
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चौक के निर्माण में धांधलियों के आरोप
निर्मल सिंह ने कहा कि शहर में कई चौकों का निर्माण किया गया है, लेकिन उनमें धांधलियां हुई हैं। वहीं सभी चौकों के निर्माण का काम केवल एक कंपनी को दिया गया है। उन्होंने कहा कि आरटीआई में मिली सूचना के अनुसार पुलिस लाइन चौक के निर्माण पर करीब 24 लाख 54 हजार 81 रुपये खर्च दिखाया गया जबकि इसका क्षेत्र 24 वर्ग फुट है। निर्मल सिंह ने कहा कि इसके अनुसार प्रति वर्ग फुट करीब एक लाख रुपये खर्च बनता है। सभी की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए।
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