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गलत पदोन्नति देने पर दो अधिकारियों पर चार्जशीट
अमर उजाला ब्यूरो/करनाल
Updated Wed, 18 Jan 2017 12:06 AM IST
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करनाल। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने एक कर्मचारी को गलत तरीके से प्रमोशन देने के आरोप में एक अवर सचिव और एक सहायक अधीक्षक अभियंता को चार्जशीट किया है। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन कर ट्रांसफर किए गए 19 कर्मचारियों का ट्रांसफर भी रद्द कर दिया। निगम ने यह कार्रवाई ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन के करनाल सब यूनिट प्रेसिडेंट नरेंद्र सिंह की शिकायत के बाद हुई विजिलेंस जांच में सभी आरोप सही पाए जाने पर की।
नरेंद्र सिंह ने इस नियम उल्लंघन और गलत तरीके से प्रमोशन की शिकायत स्टेट विजिलेंस को सितंबर 2016 में की थी। इसके बाद स्टेट विजिलेंस ने जांच का जिम्मा बिजली निगम विजिलेंस को सौंप दिया। विजिलेंस ने जांच के दौरान पाया कि रेवाड़ी में पीएन के पद पर तैनात रश्मि देवी को एससी कोटे से प्रमोट कर एलडीई बना दिया गया। जांच में पंचकूला हेड ऑफिस में तैनात अवर सचिव सुनीता संधु और सहायक अधीक्षक अभियंता कृष्ण लाल को दोषी पाया गया और उन पर चार्जशीट दायर किया गया।
वहीं विजिलेंस को दी गई दूसरी शिकायत में नरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि हेड ऑफिस पंचकूला में तैनात 19 कर्मचारियों को नियम उल्लंघन कर फील्ड में तैनात कर दिया गया हैैै, वहीं, फील्ड में तैनात कर्मचारियों को हेड ऑफिस बुला लिया गया, जबकि नियमानुसार ऐसा नहीं हो सकता। विजिलेंस ने जांच के दौरान यह आरोप भी सही पाया और सभी कर्मचारियों का ट्रांसफर रद्द कर दिया।
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नरेंद्र सिंह ने इस नियम उल्लंघन और गलत तरीके से प्रमोशन की शिकायत स्टेट विजिलेंस को सितंबर 2016 में की थी। इसके बाद स्टेट विजिलेंस ने जांच का जिम्मा बिजली निगम विजिलेंस को सौंप दिया। विजिलेंस ने जांच के दौरान पाया कि रेवाड़ी में पीएन के पद पर तैनात रश्मि देवी को एससी कोटे से प्रमोट कर एलडीई बना दिया गया। जांच में पंचकूला हेड ऑफिस में तैनात अवर सचिव सुनीता संधु और सहायक अधीक्षक अभियंता कृष्ण लाल को दोषी पाया गया और उन पर चार्जशीट दायर किया गया।
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वहीं विजिलेंस को दी गई दूसरी शिकायत में नरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि हेड ऑफिस पंचकूला में तैनात 19 कर्मचारियों को नियम उल्लंघन कर फील्ड में तैनात कर दिया गया हैैै, वहीं, फील्ड में तैनात कर्मचारियों को हेड ऑफिस बुला लिया गया, जबकि नियमानुसार ऐसा नहीं हो सकता। विजिलेंस ने जांच के दौरान यह आरोप भी सही पाया और सभी कर्मचारियों का ट्रांसफर रद्द कर दिया।
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