डीसी ने कहा, योजनाओं के लिए विभिन्न विभाग अपने प्रस्ताव भेजें

डीसी ने बताया कि शिवालिक विकास एजेंसी ने पहली बार ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ शहरी क्षेत्र में जल प्रबंधन, पौधारोपण, जल संरक्षण सहित शिवालिक विकास एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली अन्य परियोजनाओं के लिए फंड उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है। अब से पहले एजेंसी द्वारा केवल शिवालिक विकास क्षेत्र के तहत आने वाले अंबाला, पंचकूला और यमुनानगर जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं व पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों के लिए फंड उपलब्ध करवाए जाते थे। उन्होंने बताया कि शिवालिक विकास बोर्ड के उपलब्ध फंड में से 20 प्रतिशत राशि विशेष तौर पर अनुसूचित जाति के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए निर्धारित होती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपनी परियोजनाओं में 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति से संबंधित कार्य भी अवश्य शामिल करें।
शिवालिक विकास एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिमा चौधरी ने कहा कि विकास बोर्ड द्वारा इस बार छोटी परियोजनाओं की बजाए बडे़ स्तर की परियोजनाओं के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए पंचायती राज, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, जनस्वास्थ्य, भूमि एवं जल संरक्षण, वन विभाग तथा अन्य संबंधित विभाग एक से डेढ़ करोड़ रुपये तक की परियोजना भेज सकते हैं।