निकायों को जनहित में सालाना बजट का 20 फीसदी खर्च करने की अनुमति

अंबाला। बजट पारित न होने के बावजूद अब नगर निगम अधिकारी 20 फीसदी बजट जनहित में आपातकालीन सेवाओं पर खर्च सकेंगे। नगर परिषद के साथ नगर पालिकाओं में भी यह व्यवस्था लागू रहेगी। लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर निकायों में सालाना बजट पारित नहीं हो पाया है। बजट के बिना जनहित के कार्यों में व्यवधान न पड़े इसलिए राज्य सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं। निकाय अधिकारी राज्य सरकार के इस निर्णय को कारगर बता रहे हैं। इससे न केवल जनता का फायदा होगा बल्कि कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी। चालू वित्त वर्ष 2020-21 में जनहित के सभी कार्य रूक गए। कर्मचारियों तक को वेतन नहीं मिल पाया। यूएलबी को भी इस मुश्किल से अवगत करवाया गया। इसके बाद ही राज्य सरकार ने निकायों को 20 फीसदी बजट खर्च करने के आदेश दिए हैं।