- शिकायत निवारण समिति बैठक से लगातार हो रहे थे अभियंता अनुपस्थित, पिछली बैठक में मंत्री पंवार ने दी थी चेतावनी

अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी।
जिले के अधिकारी लोगों की समस्याओं पर कितने गंभीर है, सोमवार को इसका उदाहरण देखने को मिला। अधिकारियों ने महीने में एक बार होने वाली जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचना भी जरूरी नहीं समझा, वह भी तब जब बैठक की अध्यक्षता करने वाले ‘मंत्रीजी’ उन्हें चेतावनी भी दे चुके हो। नतीजन परिवहन मंत्री कष्ण लाल पंवार ने एक कार्यकारी अभियंता को निलंबित करने के निर्देश दिए तो दूसरे कार्यकारी अभियंता को चार्जशीट किया। दोनों अभियंता विद्युत सेवाओं से जुड़े हैं। इसके अलावा बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग के परियोजना निदेशक के उपस्थित न होने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। वहीं बैठक के दौरान राजकीय स्कूल माजरी में भवन निर्माण और पेड़ काटने के गबन के मामले में हुई जांच में दोषी पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई को लिखने के निर्देश दिए।

परिवहन, आवास एवं जेलमंत्री कृष्ण लाल पंवार ने जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक में निरंतर अनुपस्थित चल रहे हरियाणा चीफ इलेक्ट्रिकल कार्यालय चंडीगढ़ के कार्यकारी अभियंता को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा बैठक से बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित पाए गए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम नारायणगढ़ मंडल के कार्यकारी अभियंता पीसी सैनी को भी चार्जशीट करने के निर्देश दिए है। सोमवार को पंचायत भवन अंबाला शहर में जिला लोक संपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की मासिक बैठक के दौरान एजेंडे में शामिल 14 शिकायतों की सुनवाई की जिनमें से 10 का मौके पर निपटारा कर चार शिकायतों को आगामी बैठक के लिए लंबित रखने के आदेश दिए। उन्होंने व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याएं लेकर आए लोगों की समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को समाधान करने के आदेश दिए। बैठक में विधायक असीम गोयल, संतोष चौहान सारवान, डीसी शरणदीप कौर बराड़, एसपी अभिषेक जोरवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और शिकायत निवारण समिति के गैर सरकारी सदस्य मौजूद रहे।

परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि चीफ इलेक्ट्रिकल कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा विद्युत सेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए तीन से चार जिलों पर एक कार्यकारी अभियंता को तैनात किया गया है, लेकिन अंबाला से संबंधित यह अधिकारी निरंतर इस बैठक से अनुपस्थित चल रहे हैं। पिछली बैठक में उनके बारे में पूछा गया तो वह अनुपस्थिति थे और उन्होंने इसके बाद चेतावनी भी दी थी। लगातार बैठक से अनुपस्थित रहने पर उन्होंने अभियंता को निलंबित किया है।
वहीं, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय माजरी के पूर्व प्रिंसिपल द्वारा भवन निर्माण और स्कूल परिसर में पेड़ कटाई में किए गए गबन की शिकायत की जांच रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी उमा शर्मा ने पेश की। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता की दोनों शिकायतों की जांच करने पर पूर्व प्रिंसिपल दोषी पाए गए है और उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए निदेशालय को लिखा गया है। परिवहन मंत्री ने डीसी को निर्देश दिए कि वह शिक्षा विभाग के निदेशक को पत्र लिखकर दोषी के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई के बारे में सूचित करें और स्वयं स्कूल का दौरा करके वहां की स्थिति का जायजा लें।

परियोजना अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश
देवीनगर अंबाला शहर निवासी किशोरी द्वारा अंबाला-हिसार मार्ग पर बने बाईपास के कारण खेतों की सिंचाई प्रभावित होने की समस्या रखी, लेकिन जवाब प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के परियोजना निदेशक के बैठक में उपस्थित न होने के कारण उन्होंने शिकायत को अगली बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए। वहीं बैठक में उपस्थित न होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए परियोजना अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में ये आईं शिकायतें : गाजीपुर के देवराज की शिकायत थी कि पूर्व सरपंच ने पंचायती भूमि पर लगाए गए पेड़ कटवाकर 50 लाख रुपये का गबन किया है। इस संबंध में एडीसी द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट से शिकायतकर्ता के सहमत न होने पर मामले को लंबित रखते हुए परिवहन मंत्री ने पंचायती राज विभाग के दो एसडीओ द्वारा भवन निर्माण सामग्री की जांच करने के निदेश दिए।

विद्यानगर अंबाला छावनी की परमजीत कौर ने परिवहन मंत्री के समक्ष शिकायत रखी थी कि उसकी शिकायत पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है बल्कि थाना प्रभारी दूसरे पक्ष से मिलीभगत करके दोषियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट पर शिकायतकर्ता द्वारा असहमति प्रकट करने पर पंवार ने पुलिस अधीक्षक अभिषेक जोरवाल को पूरे मामले की जांच करके आगामी बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
शुकलकुंड रोड के डीएन सेठी ने पड़ोसियों की शिकायत की थी कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण इस शिकायत को फाइल करने के आदेश दिए गए।
माजरा शहजादपुर के रणजीत सिंह ने पूर्व सरपंच पर सरकारी अनुदान की राशि हड़पने की शिकायत दी थी। डीडीपीओ ने जांच रिपोर्ट में बताया कि राशि के गबन का मामला न होकर सरपंच की लापरवाही पाई गई है और उसने 2.46 लाख रुपये की रिकवरी की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है।
गांव कुर्बानपुर के राशन डिपोधारक जगजीत सिंह ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा डिपो में पूरा अनाज आपूर्ति न करने की शिकायत रखी थी। डीएफएससी निशांत राठी ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत लेकिन शिकायतकर्ता की सहमति न होने के कारण एसडीएम अंबाला शहर को मामले की जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।