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अनुबंधित बिजली कर्मचारी संघ ने सौंपा सीएम के नाम ज्ञापन
Updated Mon, 26 Feb 2018 12:53 AM IST
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अनुबंधित बिजली कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर जताया विरोध
अमर उजाला ब्यूरो
बराड़ा।
अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा के पदाधिकारियों द्वारा प्रदेश के विद्युत विभाग में अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों से संबंधित मांग पत्र को मुलाना विधायक संतोष चौहान सारवान के पति एमएल सारवान को सौंपा गया। संघ जिलाध्यक्ष मनीष कुमार की अध्यक्षता में दर्जनों पदाधिकारियों द्वारा यह मांगपत्र सीएम मनोहर लाल के नाम सौंपा गया। इससे पहले सभी अनुबंधित कर्मचारी दीपक पराशर, संजय कुमार, मुनीष, श्याम लाल, संजीव कुमार वैध, कुलदीप शर्मा, प्रदीप शर्मा, मिंटू और पारुल आदि ने रोष स्वरूप काले बिल्ले लगाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। संघ जिला अध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि प्रदेश के विद्युत विभाग में 20 हजार से अधिक कर्मचारी अनुबंध पर कार्यरत हैं। अनुबंध पर होने के कारण उन्हें पूर्ण अधिकार नही मिल पा रहे। प्रदेश सरकार द्वारा इन अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित किया जाए। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि सभी कर्मचारियों के लिए एचआर नीति सहित समान काम समान का नियम लागू किया जाए। दुर्घटनाग्रस्त अंगभंग हुए कर्मचारियों के आश्रितों के लिए रोजगार सुनिश्चित किया जाए।
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अमर उजाला ब्यूरो
बराड़ा।
अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा के पदाधिकारियों द्वारा प्रदेश के विद्युत विभाग में अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों से संबंधित मांग पत्र को मुलाना विधायक संतोष चौहान सारवान के पति एमएल सारवान को सौंपा गया। संघ जिलाध्यक्ष मनीष कुमार की अध्यक्षता में दर्जनों पदाधिकारियों द्वारा यह मांगपत्र सीएम मनोहर लाल के नाम सौंपा गया। इससे पहले सभी अनुबंधित कर्मचारी दीपक पराशर, संजय कुमार, मुनीष, श्याम लाल, संजीव कुमार वैध, कुलदीप शर्मा, प्रदीप शर्मा, मिंटू और पारुल आदि ने रोष स्वरूप काले बिल्ले लगाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। संघ जिला अध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि प्रदेश के विद्युत विभाग में 20 हजार से अधिक कर्मचारी अनुबंध पर कार्यरत हैं। अनुबंध पर होने के कारण उन्हें पूर्ण अधिकार नही मिल पा रहे। प्रदेश सरकार द्वारा इन अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित किया जाए। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि सभी कर्मचारियों के लिए एचआर नीति सहित समान काम समान का नियम लागू किया जाए। दुर्घटनाग्रस्त अंगभंग हुए कर्मचारियों के आश्रितों के लिए रोजगार सुनिश्चित किया जाए।