Gorakhpur News: रेलवे बोर्ड के सामने पुरानी पेंशन का मुद्दा उठा

कर्मचारी संगठन ने कहा कि सातवें वेतन आयोग के अंतिम चरण के बावजूद उत्पादकता आधारित बोनस की गणना अभी भी छठे वेतन आयोग के सात हजार रुपये के न्यूनतम वेतन के आधार पर की जा रही है। संगठन ने बोनस की गणना 18 हजार रुपये के न्यूनतम वेतन के आधार पर करने और आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के साथ अंतरिम राहत देने की मांग की।
बैठक में रेल कर्मचारियों के विश्राम गृहों में सुविधाएं बढ़ाने, काठगोदाम के विश्राम कक्ष केवल रेल कर्मचारियों के लिए रखने और गोरखपुर के विश्राम गृह को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग भी उठी। कर्मचारियों के बच्चों और माता-पिता के पास संबंधी नियम सरल करने, सुविधा पास पर निश्चित बर्थ देने तथा सभी विभागों में पदोन्नति की प्रक्रिया पारदर्शी बनाने की मांग की गई।
इसके अलावा रात्रि ड्यूटी भत्ते की सीमा हटाने, ट्रैक कर्मचारियों का जोखिम भत्ता बढ़ाने, महिला कर्मचारियों के लिए बंद शिशुगृह दोबारा शुरू करने और गंभीर रूप से बीमार कर्मचारियों के मामलों का समयबद्ध निस्तारण करने की मांग की।