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पृर्वोत्तर रेलवे में बदला ये खास नियम, संविदा कर्मचारियों का शोषण करना निजी फर्मों को पड़ेगा महंगा
Fri, 23 Oct 2020 03:02 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Fri, 23 Oct 2020 03:02 PM IST
सार
- पर्यवेक्षक जांच करेंगे प्रमाणित, वेबसाइट पर करना है अपलोड
- पूर्वोत्तर रेलवे में व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए नई गाइड लाइन जारी
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gorakhpur railway station
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पृर्वोत्तर रेलवे में अब संविदा कर्मचारियों को ईपीएफ और ईएसआई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने वाली निजी फर्मों का भुगतान रोक दिया जाएगा। यही नहीं फर्में अब नकद या चेक से भुगतान नहीं करेंगी, बल्कि वेतन कर्मचारियों के खाते में भेजना होगा। जांच कर संबंधित पर्यवेक्षक प्रमाणित करेंगे और अगर गड़बड़ी मिली तो उनकी ही जवाबदेही तय की जाएगी।
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पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। मुख्य कार्मिक अधिकारी (आईआर) संजय कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर कहा है कि संबंधित पर्यवेक्षक एजेंसी या फर्म के अधीन कार्यरत श्रमिकों की उपस्थिति पंजिका प्रतिहस्ताक्षरित करें।
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जब भी भुगतान के लिए कागजात प्रस्तुत होगा तो पर्यवेक्षक यह जांचेंगे कि श्रमिक को भुगतान उनके खाते में हुआ है या नहीं, भुगतान की कॉपी संलग्न होनी चाहिए। यही नहीं भुगतान की सभी सूचनाएं रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाए।
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कर्मचारी को बताना होगा ईपीएफ नंबर
आदेश के मुताबिक हर कर्मचारी को उसका ईपीएफ नंबर बताना होगा। अगर वह एक भी दिन काम करता है तो वेतन खाते में ही भेजा जाएगा। दरअसल, कई फर्म रेलवे में संविदा कर्मचारियों के ईपीएफ का अंश नहीं जमा करती थीं। इसे लेकर आंदोलन भी हो चुका है। मामले को गंभीरता से लेते हुए रेलवे प्रशासन ने अब सख्ती बरती है।
पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री विनोद कुमार राय ने बताया कि निजी फर्मों द्वारा संविदा कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा था। जिसे संगठन ने कई बार प्रमुखता से उठाया। जिसका परिणाम है कि रेलवे प्रशासन ने पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए नई गाइड लाइन जारी की है। पूर्व में भी ईपीएफ का बकाया है, जिसकी जांच होनी चाहिए।
पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री विनोद कुमार राय ने बताया कि निजी फर्मों द्वारा संविदा कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा था। जिसे संगठन ने कई बार प्रमुखता से उठाया। जिसका परिणाम है कि रेलवे प्रशासन ने पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए नई गाइड लाइन जारी की है। पूर्व में भी ईपीएफ का बकाया है, जिसकी जांच होनी चाहिए।