गोरखपुर: प्रभारी मंत्री ने विकास एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा, बोले- सेफ्टी, कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी प्रदेश सरकार की प्राथमिकता
प्रभारी मंत्री ने की मंडल के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा, समय से योजनाएं पूरी करने को कहा।
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Add as a preferredगोरखपुर मंडल के प्रभारी व पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सेफ्टी, कनेक्टिविटी एवं इलेक्ट्रिसिटी, सरकार की प्राथमिकताओं में है। शासन की नीतियों-निर्णयों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित हो। और, शासकीय योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए ताकि, आमजनमानस शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक हो। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।
प्रभारी मंत्री शुक्रवार को एनेक्सी भवन स्थित सभागार में मंडल के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता एवं पारदर्शिता पर विशेष बल देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी जरूर दी जाए, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि कार्य की गुणवत्ता की जांच कराई जाए तथा योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिले। सत्यापन कर सूची से अपात्रों के नाम काटे जाएं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक सभी पात्रों को आवास से आच्छादित करना, भारत सरकार का सपना है। ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति, योजना के लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए और किसी भी योजना में बिचौलियों का प्रवेश न होने पाए।
कोटे की खाली दुकानें जल्द भरी जाएं
राशन वितरण प्रणाली की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि राशन कार्ड धारकों को गुणवत्तायुक्त एवं निर्धारित मानक के अनुसार राशन उपलब्ध कराया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कोटे की रिक्त दुकानों को जल्द भरा जाए। आवंटन में महिला स्वयं सहायता समूहों को वरीयता दी जाए।
शिविर लगाकर गरीबों के बनाएं गोल्डेन कार्ड
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डेन कार्ड बनाने के कार्य में तेजी लाई जाए। सभी पात्र व्यक्तियों को गोल्डेन कार्ड उपलब्ध कराए जाएं। जरूरतमंदों को दिक्कत न हो इसलिए कैंप लगाकर कार्ड बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। कोई भी मरीज दवा के अभाव में वापस न जाए। स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों की उपस्थिति अवश्य बनी रहे। कोई भी स्वास्थ्य केन्द्र ऐसा न हो जहां डॉक्टरों की कमी हो। स्वास्थ्य केन्द्रों पर इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं और अस्पतालों की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। यह भी सुनिश्चित हो कि जिला पूरी तरह कुपोषण मुक्त रहे।
तैनाती स्थल पर निवास करें अफसर
प्रभारी मंत्री ने कहा कि सभी चिकित्सक, एसडीएम, सीओ, तहसीलदार अपने तैनाती स्थल पर ही निवास करें ताकि जन समस्याओं के निराकरण में सुगमता हो सके। साथ ही यह भी कहा कि अधिकारी, जनप्रतिनिधियों के टेलीफोन जरूरी रिसीव करें और उनकी समस्याओं का समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराएं।
प्रमुखता से निपटाएं वरासत के मामले
राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि वरासत के मामलों को शिविर लगाकर प्रमुखता के आधार पर निपटाया जाए। चकरोड, तालाब के पट्टों आदि के मामले विधिक प्रक्रिया के तहत निस्तारित किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी संपत्तियों पर यदि कहीं भी अतिक्रमण मिले तो उसे तत्काल प्रभाव से हटवाते हुए संबंधित के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
48 घंटे में बदले जाएं खराब ट्रांसफार्मर
विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि विद्युत आपूर्ति/वितरण व्यवस्था बेहतर ढंग से उपलब्ध करायी जाए। खराब ट्रांसफार्मरों को 48 घंटे के भीतर बदल दिया जाए। बिजली से जुड़ी सभी समस्याओं का समय से निस्तारण किया जाए।
अधूरी सड़कों को जल्द पूरा करें
सड़कों के निर्माण की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि नई सड़कों पर कार्य जल्द प्रारंभ हो और अधूरी सड़कों को पूरा किया जाए। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का काम भी जल्द कराया जाए। साथ ही काम की गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए।
बाढ़ बचाव के कार्य जून तक पूरे कर लिए जाएं
प्रभारी मंत्री ने कहा कि बाढ़ के मद्देनजर किए जाने वाले सभी कार्यों को जून माह तक पूरा कर लिया जाए। महानगर को जलभराव से निजात दिलाने के लिए सभी नाले/नालियों की सफाई, बरसात से पहले पूर्ण कर ली जाए। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के संबंध में कहा कि यह योजना सरकार की प्राथमिकताओं में से है।
बैठक में ये रहे मौजूद
बैठक में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी, गन्ना विकास मंत्री संजय सिंह गंगवार, मेयर सीताराम जायसवाल, विधायक महेंद्र पाल सिंह, डॉ विमलेश पासवान, राजेश त्रिपाठी, प्रदीप शुक्ला, डीएम विजय किरन आनंद, एसएसपी डॉ विपिन ताडा, सीडीओ इन्द्रजीत सिंह सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
प्रभारी मंत्री ने नगर आयुक्त को दिया 500 रुपये इनाम
कान्हा उपवन की बेहतर व्यवस्था देख प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने नगर आयुक्त अविनाश सिंह को 500 रुपये नकद इनाम दिया। साथ ही नगर आयुक्त से कहा कि जो भी अपने घर में गोपालन करता है, वह पूरे मनोयोग से गोवंश पशुओं की सेवा करता है।
शुक्रवार को कान्हा उपवन का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री ने सांड़ों को गुड़ और चना खिलाया। सफाई व्यवस्था से संतुष्ट दिखे। इस दौरान उन्होंने कान्हा उपवन में रखे हुए पशुओं की संख्या के हिसाब से और शेड की आवश्यकता जताई। साथ ही कहा कि इस बात का प्रयास किया जाए कि गोशाला की गायें दूध भी दें। उन्होंने गोबर के लिए बायोगैस प्लांट की क्षमता का विस्तार करने के साथ गोबर से जैविक खाद तैयार कर व्यावसायिक इस्तेमाल करने की भी सलाह दी। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से कान्हा उपवन में शेड बनवाने, सीएंडडीएस के अधिकारियों को ड्रेनेज समेत अन्य कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।
अभिलेखागार की सफाई व्यवस्था और बेहतर करें
प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने राज्य मंत्री माध्यमिक शिक्षा गुलाब देवी एवं गन्ना विकास राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के साथ शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में स्थित इन्टीग्रेटेड कोविड कमांड सेन्टर, अभिलेखागार, अर्बन सीलिंग कार्यालय, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) कार्यालय का निरीक्षण किया। कोविड कमांड सेंटर के निरीक्षण के दौरान मंत्री ने एक-एक पटल पर जाकर कार्यों की जानकारी प्राप्त की। सीएमओ ने उन्हें कोविड के दौरान किए गए कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वहां से निकलकर अभिलेखागार का निरीक्षण करने पहुंचे प्रभारी मंत्री ने अभिलेखों के रखरखाव और सफाई व्यवस्था ठीक करने का निर्देश दिया। इस दौरान डीएम, सीडीओ, एडीएम समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
