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Gorakhpur News: राप्तीनगर विस्तार में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, जीडीए वीसी से शिकायत
Sat, 22 Jun 2024 03:13 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
Updated Sat, 22 Jun 2024 03:13 AM IST
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गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) के उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन 25 जून को राप्ती नगर विस्तार आवासीय योजना का जायजा लेंगे। सड़क, बिजली, पार्किंग, पार्क, पेयजल आपूर्ति, सीवरेज समेत सभी बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण कर खामियों को दूर करने के लिए राप्तीनगर विस्तार आवंटी संघर्ष समिति को आश्वस्त करेंगे।
राप्ती नगर विस्तार आवासीय योजना आवंटी संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को प्राधिकरण उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन से उनके कार्यालय में मिला। प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष मधुसूदन ओझा ने कहा कि 2017 से लगातार ज्ञापन सौंप कर बुनियादी सुविधाओं की मांग की जा रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि 2009 में 54 करोड़ रुपये देकर 825 आवंटियों ने भूखंड बुक कराया। लेकिन किसानों के भारी विरोध के चलते प्राधिकरण उन्हें कब्जा नहीं दिला सका। संघर्ष समिति ने हाईकोर्ट तक संघर्ष किया उसके बाद 2017 में अदालत के आदेश पर उन्हें भूखंड पर कब्जा मिला। अब 135 लोगों ने आवास बना लिए हैं। लेकिन प्राधिकरण की ओर से बाह्य इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दिशा में गंभीरता से काम नहीं किया गया। यही, वजह है कि आज भी बिजली, सड़क,अपानी, सीवर, पार्क, पथ प्रकाश सरीखी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने प्रतिनिधि मंडल की पीड़ा सुनने के बाद 25 जून को दोपहर में निरीक्षण का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उसके बाद योजना बना कर समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में रमेश गुप्ता, अशोक अस्थाना, सुनील गुप्ता, राजेश तिवारी, राजेंद्र प्रसाद पांडेय समेत अन्य उपस्थित रहे।
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राप्ती नगर विस्तार आवासीय योजना आवंटी संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को प्राधिकरण उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन से उनके कार्यालय में मिला। प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष मधुसूदन ओझा ने कहा कि 2017 से लगातार ज्ञापन सौंप कर बुनियादी सुविधाओं की मांग की जा रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि 2009 में 54 करोड़ रुपये देकर 825 आवंटियों ने भूखंड बुक कराया। लेकिन किसानों के भारी विरोध के चलते प्राधिकरण उन्हें कब्जा नहीं दिला सका। संघर्ष समिति ने हाईकोर्ट तक संघर्ष किया उसके बाद 2017 में अदालत के आदेश पर उन्हें भूखंड पर कब्जा मिला। अब 135 लोगों ने आवास बना लिए हैं। लेकिन प्राधिकरण की ओर से बाह्य इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दिशा में गंभीरता से काम नहीं किया गया। यही, वजह है कि आज भी बिजली, सड़क,अपानी, सीवर, पार्क, पथ प्रकाश सरीखी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
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प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने प्रतिनिधि मंडल की पीड़ा सुनने के बाद 25 जून को दोपहर में निरीक्षण का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उसके बाद योजना बना कर समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में रमेश गुप्ता, अशोक अस्थाना, सुनील गुप्ता, राजेश तिवारी, राजेंद्र प्रसाद पांडेय समेत अन्य उपस्थित रहे।
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