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Gorakhpur News: जीडीए बोर्ड की बैठक आज, बजट से लेकर भू-उपयोग परिवर्तन तक होंगे अहम फैसले
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गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक मंगलवार को प्राधिकरण सभागार में आयोजित होगी। बैठक की अध्यक्षता मंडलायुक्त अनिल ढींगरा करेंगे। इसमें शहर के विकास, बजट और विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के पुनरीक्षित आय-व्ययक और वर्ष 2026-27 के प्रस्तावित बजट को विचारार्थ रखा जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि से वार्ड संख्या सात (मौजा महादेव झारखंडी) और वार्ड संख्या दो (बाबा राघवदास नगर, सेमरा) में प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर के लिए भू-उपयोग परिवर्तन पर निर्णय लिया जाएगा। इसके बदले 0.330 हेक्टेयर भूमि जिला प्रशासन से मांगी जाएगी।
बैठक में विभिन्न योजनाओं के तहत अधिग्रहित भूमि के मुआवजे से जुड़े मामलों पर भी चर्चा होगी। मानबेला, जंगल सिकरी, खोराबार, गोपलापुर, हरसेवकपुर और रुस्तमपुर के भू-स्वामियों के प्रतिकर बढ़ाने के संबंध में प्राधिकरण को न्यायालय के निर्णय से अवगत कराया जाएगा। साथ ही दरों में वर्गफीट और वर्गमीटर के अंतर को लेकर उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील करने पर भी विचार होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति-2026 को अपनाने, गोरखपुर महायोजना 2031 के तहत ग्राम कोनी में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय की क्षमता बढ़ाने और महिला पीएसी बटालियन के लिए आवंटित भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन पर भी चर्चा होगी। बैठक में गुरुकुल सिटी योजना, सड़कों के निर्माण और चौरीचौरा व सदर तहसील के गांवों में भूमि अधिग्रहण के विभिन्न विकल्पों पर भी मंथन किया जाएगा।
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बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के पुनरीक्षित आय-व्ययक और वर्ष 2026-27 के प्रस्तावित बजट को विचारार्थ रखा जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि से वार्ड संख्या सात (मौजा महादेव झारखंडी) और वार्ड संख्या दो (बाबा राघवदास नगर, सेमरा) में प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर के लिए भू-उपयोग परिवर्तन पर निर्णय लिया जाएगा। इसके बदले 0.330 हेक्टेयर भूमि जिला प्रशासन से मांगी जाएगी।
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बैठक में विभिन्न योजनाओं के तहत अधिग्रहित भूमि के मुआवजे से जुड़े मामलों पर भी चर्चा होगी। मानबेला, जंगल सिकरी, खोराबार, गोपलापुर, हरसेवकपुर और रुस्तमपुर के भू-स्वामियों के प्रतिकर बढ़ाने के संबंध में प्राधिकरण को न्यायालय के निर्णय से अवगत कराया जाएगा। साथ ही दरों में वर्गफीट और वर्गमीटर के अंतर को लेकर उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील करने पर भी विचार होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति-2026 को अपनाने, गोरखपुर महायोजना 2031 के तहत ग्राम कोनी में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय की क्षमता बढ़ाने और महिला पीएसी बटालियन के लिए आवंटित भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन पर भी चर्चा होगी। बैठक में गुरुकुल सिटी योजना, सड़कों के निर्माण और चौरीचौरा व सदर तहसील के गांवों में भूमि अधिग्रहण के विभिन्न विकल्पों पर भी मंथन किया जाएगा।
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