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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   In lieu of connection electricity corporation charging more than Rs 7500 from allottees

Exclusive: सीएम योगी का निर्देश भूले कर्मचारी, कनेक्शन के पैसे वसूले

Wed, 13 Jul 2022 03:38 PM IST
vivek shukla रोहित सिंह, गोरखपुर।
रोहित सिंह, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Wed, 13 Jul 2022 03:38 PM IST
सार

पीएम आवासीय योजना के तहत मानबेला में दुर्बल आय वर्ग के लोगों को मिला है आवास, मुख्यमंत्री योगी ने सभी लाभार्थियों को निशुल्क बिजली कनेक्शन देने का दिया था निर्देश, कनेक्शन के बदले बिजली निगम आवंटियों से वसूल रहा 7500 रुपये से अधिक का शुल्क।

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In lieu of connection electricity corporation charging more than Rs 7500 from allottees
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत मानबेला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्बल आय वर्ग के लोगों को आवास का तोहफा दिया था। इसके साथ ही रसोई गैस, शौचालय और बिजली कनेक्शन निशुल्क देने का एलान किया था। अब बिजली निगम लाभार्थियों से कनेक्शन के बदले 7500 रुपये से अधिक शुल्क ले रहा है। खंभे से घर तक लाइन खींचने के बदले सुविधा शुल्क वसूलने का भी आरोप लग रहा है।

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प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने मानबेला में करीब 82 करोड़ रुपये की लागत से 1488 आवासों का निर्माण कराया है। इनमें से 1242 लोगों को किफायती दर पर आवास आवंटित किए गए हैं। एक आवास की कीमत 4.50 लाख रुपये तय की गई थी। जिसमें से ढाई लाख रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को मिलनी थी। दो लाख रुपये आवंटी को वहन करना था।
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आवास आवंटन से पहले मुख्यमंत्री ने सभी दुर्बल आय वाले उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन में छूट देने का निर्देश दिया था। आवंटियों को दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत बिजली कनेक्शन दिया जाना था, ताकि आवंटियों को कनेक्शन की कीमत न चुकानी पड़े।
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इस योजना में बिजली कनेक्शन मिलने का एक फायदा यह भी होता कि लाभार्थियों का बिजली बिल मासिक किराये के हिसाब से दर्ज होता। प्रतिमाह रीडिंग के आधार पर बिल नहीं बनता। समाजसेवी संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में ऊर्जा मंत्री से लेकर अन्य जिम्मेदारों से शिकायत की गई, लेकिन समाधान नहीं हो पाया। संवाद  

 

आवंटी को करने पड़ रहे पांच सौ रुपये अतिरिक्त खर्च

झटपट योजना के तहत आवंटियों को बिजली कनेक्शन फार्म भरना होता है। दुर्बल आय वर्ग के लोगों को फार्म को ऑनलाइन भरने के लिए तीन सौ रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होता है। कनेक्शन के बाद मीटर लगाने पर सौ से डेढ़ सौ और लाइन खींचने के इतने ही रुपये देने पड़ रहे। इस तरह एक आवंटी को 7720 रुपये के बाद भी 500 रुपये अधिक खर्च करने पड़ रहे हैं।

बोले आवंटी

एक सप्ताह पहले झटपट योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन किया था। सोमवार को 7720 रुपये का शुल्क जमा किया। निगम के जिम्मेदारों ने पांच दिन का समय मांगा है। आर्थिक तंगी होने की वजह से कनेक्शन शुल्क जमा करने में विलंब हो गया।- अतुल मोदनवाल, मानबेला

प्रीपेड मीटर के साथ बिजली कनेक्शन देने के लिए कहा गया था। पोस्ट पेड कनेक्शन 2200 रुपये में मिल जाता, लेकिन प्रीपेड कनेक्शन के लिए 7500 रुपये से अधिक देने पड़े। - जानकी देवी, मानबेला

ऐसे ले रहे शुल्क

लाइन चार्ज - 5444 रुपये
मीटर कास्ट - 872 रुपये
कुल - 6316 रुपये
जीएसटी- 9 प्रतिशत- 568 रुपये
एसजीएसटी - 9 प्रतिशत- 568 रुपये
कुल धनराशि- 7452 रुपये

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी विद्याभूषण ने कहा कि सौभाग्य और दीनदयाल योजना फिलहाल बंद हो चुकी है। इसी योजना में कनेक्शन निशुल्क देने का प्रावधान था। यही कारण है कि मानबेला के आवंटियों को कनेक्शन लेने में शुल्क देना पड़ रहा। शासन की मंशा के अनुसार जरूरतमंदों को आर्थिक नुकसान न हो, इसलिए ओटीएस योजना चलाई जा रही है। अगर किसी आवंटी से कनेक्शन के अलावा अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है, तो यह गलत है। संबंधित जिम्मेदार अपने स्तर से इस पर निगरानी करें और जरूरी हो तो कार्रवाई भी करें। 

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