Gorakhpur News: विकास की नई संभावनाओं को करें सकार तो हासिल होगा वन ट्रिलियन डालर का लक्ष्य

उन्होंने कहा कि उद्योग स्थापना के लिए हुए एमओयू को धरातल पर उतारने के कार्य में और भी तेजी लाएं। पर्यटन विभाग पर्यटन स्थलों को और भी आकर्षक व भव्य बनाने के लिए नई पहल करें। ज्यादा मुनाफा वाली फसलों की खेती के साथ सिंचाई के संसाधनों को बढ़ाया जाए।
उन्होंने राजस्व कार्यों की समीक्षा की और कोषागार की व्यवस्थाओं व उपलब्ध कार्मिक, पेंशन आदि की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि खरीफ की बुआई में खाद एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। कृषि विकास के लिए उत्पादकता में वृद्धि, एफपीओ को बढ़ावा, सोलर पंप का प्रयोग, ज्वार, रागी जैसे कम सिंचाई वाले मोटे अनाजों की खेती आदि को बढ़ावा देने के लिए विभाग लगातार पहल करें।
कहा कि पर्यटन अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनपद में ऐतिहासिक स्थलों और महापुरुषों के सामाजिक एवं राष्ट्रीय योगदान का जन प्रसार करने की आवश्यकता है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीना, उप निदेशक कृषि, जिला कृषि अधिकारी, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, उपायुक्त उद्योग, अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग एवं विभिन्न विभागों के वित्त एवं लेखाधिकारी उपस्थित रहे।
तेजी से पूरा करें सैनिक स्कूल का कार्य
मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने 153.66 करोड़ रुपये की लागत से खाद कारखाना क्षेत्र में बनाए जा रहे सैनिक स्कूल का निरीक्षण कर अवशेष कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया।
उन्होंने प्रधानाचार्य सैनिक स्कूल, मुख्य अभियंता विद्युत एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियाें के साथ बैठक कर कार्याें के प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने बिजली निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्कूल के विद्युतीकरण का कार्य 26 जून तक पूरा करें। श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर आडिटोरियम का कार्य तेजी से पूर्ण करें।
सर्वे में पता चलेगी जिले में रोजगार की स्थिति

जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि जनपद में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लेबर फोर्स सर्वे और सर्वे ऑफ यूनीकारपोरेटेड सेक्टर इंटर प्राइजेज का सर्वेक्षण जुलाई में पूरा हो जाएगा। लेबर फोर्स सर्वे के अन्तर्गत आम आदमी की आर्थिक क्रिया-कलाप में संलिप्तता एवं भागीदारी का पता लगेगा, जिससे रोजगार एवं बेरोजगारी के तथ्यात्मक आंकड़े उपलब्ध होंगे। प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को बढ़ाने और वन ट्रिलियन डालर तक ले जाने में यह आंकड़े सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने बताया कि यह सर्वेक्षण अर्थ एवं संख्या प्रभाग उप्र की ओर से जनपद के अर्थ एवं संख्या अधिकारी कार्यालय के माध्यम से किया जा रहा है।