Gorakhpur News: अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल की मांग को लेकर अनशन, आश्वासन पर समाप्त

मुकुल के मुताबिक उप जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल पास कराने की मांग से संबंधित पत्र शासन को भेजा जाएगा और उसकी एक प्रति अधिवक्ता को भी दी जाएगी। साथ ही 45 दिन के भीतर मुख्यमंत्री से संघर्ष समिति के 20 वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्ताओं की वार्ता कराने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि 45 दिन में मांग पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो आमसभा की बैठक बुलाकर सभी अधिवक्ताओं की राय ली जाएगी। इसके बाद आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी। वहीं, अधिवक्ता के भूमि से कथित अवैध निर्माण हटाने के लिए जीडीए, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित की गई है। टीम मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेगी।