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गोरखपुर: हाईटेक होंगे प्रशासन-पुलिस के दफ्तर, शहीदों को मिलेगा सम्मान, पार्कों की सूरत बदलेगी

डिजिटल न्यूज डेस्क, गोरखपुर। Updated Sat, 15 Feb 2020 09:40 AM IST
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इस तरह से होगा कलेक्ट्रेट का भवन।
इस तरह से होगा कलेक्ट्रेट का भवन। - फोटो : अमर उजाला।
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सार

  • 61 करोड़ से डीएम-एसएसपी भवन को मिलाकर एक इमारत बनेगी
  • अपनी फरियाद पर होने वाली कार्रवाई की स्थिति घर बैठे ही जांच सकेंगे फरियादी
  • डीएम, एडीएम, एसडीएम समेत 14 कोर्ट, अलग-अलग चैंबर
  • प्रेक्षागृह के पास ही 200 लोगों की क्षमता वाला ओपन थिएटर भी बनेगा
  • नार्मल ग्राउंड की खाली पड़ी जमीन पार्क में मिलाई जाएगी

विस्तार

प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली के साथ ही अब उनके दफ्तर भी हाईटेक होंगे। डीएम से लेकर नायब तहसीलदार तक के कोर्ट एक ही छत के नीचे होंगे तो फरियादी घर बैठे ही अपनी फरियाद पर होने वाली कार्रवाई की स्थिति जांच सकेंगे। इसके लिए उन्हें आला अफसरों के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री की पहल पर शहीदों की याद में पार्क बनेगा तो वहीं दो दशक से अधिक समय से लटके प्रेक्षागृह में स्थानीय रंगकर्मियों का हुनर दिखाई पड़ेगा। प्रख्यात साहित्यकार मुंशी प्रेम चन्द के नाम से जाने, जाने वाले पार्क का भी कायाकल्प होगा।
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वित्त विभाग पहुंचा कलेक्ट्रेट के इंटीग्रेटेड भवन का प्रस्ताव
कलेक्ट्रेट के नए इंटीग्रेटेड भवन का प्रस्ताव राजस्व विभाग की मंजूरी के बाद वित्त विभाग पहुंच गया है। वहीं एसएसपी दफ्तर के भवन के प्रस्ताव को भी जल्द ही गृह विभाग की मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद यह प्रस्ताव भी वित्त विभाग पहुंचेगा।

वहां के बाद कलेक्ट्रेट और पुलिस, दोनों की नई इमारत के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी, फिर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। पुलिस की इमारत के लिए भी डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी से पैरवी की है। बकौल डीएम, उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि पुलिस की नई इमारत के प्रस्ताव को जल्द ही गृह विभाग की मंजूरी दे दी जाएगी।

दरअसल, कलेक्ट्रेट की मुख्य इमारत में ही डीएम, एडीएम समेत एसएसपी और एसपी आदि पुलिस अफसरों के भी कार्यालय है। 1902 में बनी कलेक्ट्रेट की इस इमारत की उम्र पूरी होने के साथ ही लोनिवि इसे बहुत पहले ही निष्प्रयोज्य भी घोषित कर चुका है। पिछले पांच वर्षों यानी सपा शासन से ही नई इमारत के लिए प्रयास किया जा रहा है मगर इसे गति मिली प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के आने के बाद।
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इंटीग्रेटेड भवन की होगी ये खासियत

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