अब ई- ऑफिस: महीने भर में सरकारी दफ्तरों से गायब होंगी मोटी फाइलें

सभी विभागों के लिए एक महीने का तय किया गया लक्ष्य, फाइलों को स्कैन कर किया जाएगा अपलोड
गोरखपुर। लालफीताशाही पर नियंत्रण के लिए शुरू की गई ई-ऑफिस योजना गोरखपुर में अब फाइलों से आजाद होगी। डीएम ने आते ही सभी विभागों को इसके लिए महीने भर का लक्ष्य दिया है। इस अवधि में न केवल संबंधित विभाग की सभी फाइलों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाना है बल्कि नई फाइलों को भी ई-ऑफिस के जरिये ही भेजना है। वरिष्ठ अफसरों ने यह काम शुरू भी कर दिया है। सोमवार को 26 फाइलें डीएम को ई-ऑफिस के जरिये ही भेजी गईं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सत्ता संभालते ही सरकारी विभागों में कामकाज का तरीका बदलने के लिए केंद्र सरकार की तरह ही हर विभाग में ई-ऑफिस सिस्टम शुरू करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत सभी सरकारी काम ऑनलाइन किए जाने हैं। एक अफसर से दूसरे अफसर और यहां तक कि एक लिपिक से दूसरे लिपिक तक भी कोई फाइल या आदेश की कॉपी ऑनलाइन ही भेजी जाएगी। इसका फायदा यह है कि एक तो मोटी फाइलें खोजने का झंझट नहीं रहेगा, दूसरे अफसर जहां रहेंगे, वहीं से निगरानी या आदेश कर सकेंगे। गोरखपुर जिले में यह पूरी परियोजना ठंडे बस्ते में पड़ी थी। डीएम दीपक मीणा ने अब सारे काम ई-ऑफिस से ही करने के निर्देश दिए हैं।
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कोट
हमने ई-ऑफिस पर काम शुरू कर दिया है। मुझे 26 फाइलें इस सिस्टम के जरिये सोमवार को मिलीं। वरिष्ठ अधिकारियों ने ऑनलाइन फाइलें भेजना शुरू कर दिया है। पुरानी फाइलों को अपलोड करने का काम भी शुरू हो गया है। महीने भर में जिले के सभी दफ्तर ई-ऑफिस पर काम शुरू कर देंगे।
- दीपक मीणा, डीएम