Gorakhpur News: नगर पंचायत उरुवा बाजार के खाते में 16 करोड़, नहीं हो पा रहे विकास कार्य

नगर पंचायतों में हो रहे विकास कार्यों के समीक्षा बैठक में हुई चर्चा
गोरखपुर। नगर पंचायत उरुवा बाजार के खाते में लगभग 16 करोड़ रुपये की धनराशि पड़ी है। इसका उपयोग नगर पंचायत विकास कार्यों में नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा बड़हलगंज और घघसरा बाजार नगर पंचायत में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर (एमआरएफ) को बिजली कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। इसकी जानकारी रविवार को कलक्ट्रेट में नगरीय निकायों में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में हुई। अपर निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय असलम अंसारी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई।
बैठक में अपर निदेशक ने बरसात से पहले नगर पंचायतों में नाला/नाली की समुचित सफाई, स्वच्छता, पेयजल की उपलब्धता के लिए सभी अधिशासी अधिकारीगण को निर्देशित किया। गोशाला निर्माण के संबंध में यह निर्देश दिया गया कि जिन नगर पंचायतों में गैर विवादित भूमि उपलब्ध हो गई हो, वहां से बजट के लिए प्रस्ताव शासन को भेजें। बैठक में मौजूद अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गोला बाजार एवं उरुवा बाजार की ओर से बताया गया कि गोशाला निर्माण के लिए गैर विवादित भूमि नहीं मिल पा रही है। अपर निदेशक ने बताया कि नगर पंचायत उरुवा बाजार के खाते में लगभग 16 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं।
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पुराने ईओ ने नहीं दी चाबी
नगर पंचायत कार्यालय उरुवा बाजार के नवनिर्मित कार्यालय भवन के हस्तांतरण के संबंध में पूछे जाने पर अधिशासी अधिकारी ने बताया कि तत्कालीन अधिशासी अधिकारी संजय तिवारी ने कार्यालय भवन से संबंधित पत्रावली और उसकी चाभी अभी तक उपलब्ध नहीं कराई है। इसके कारण नवनिर्मित कार्यालय भवन का उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस पर अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया गया कि नवनिर्मित नगर पंचायत कार्यालय का उपयोग शुरू करें।
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बिजली के अभाव में नहीं चल रहे एमआरएफ सेंटर
जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एसबीएम नगरीय पूजा राय ने बताया कि जनपद की सभी नगर पंचायतों में एमआरएफ सेंटर क्रियाशील हैं। नगर पंचायत बड़हलगंज और घघसरा बाजार के ईओ ने बताया कि बिजली निगम को धनराशि उपलब्ध करा देने के बावजूद अभी तक कनेक्शन नहीं दिया गया। इस कारण मैनुअली तौर पर एमआरएफ सेंटर को क्रियाशील किया गया है। इस पर अपर निदेशक ने संबंधित विद्युत अभियंता से पत्राचार करके विद्युत कनेक्शन जुड़वाने का निर्देश दिया गया। एडीएम प्रशासन/प्रभारी अधिकारी (स्थानीय निकाय) पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने कहा कि जिन निकायों में विकास कार्य के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है, उन्हें पहले ही बजट मांगने से बचना चाहिए।