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GDA बोर्ड की बैठक: ताल कंदला, डेमिनी और जंगल कौड़िया में लैंड पूलिंग योजना को मंजूरी, प्रवर्तन दल होगा गठित

Thu, 19 Jun 2025 12:45 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर Published by: गोरखपुर ब्यूरो Updated Thu, 19 Jun 2025 12:45 AM IST
सार

कमिश्नर अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे से आयुक्त सभागार में बैठक शुरू हुई। ग्राम ताल जहदा में प्रस्तावित दूसरी वाहिनी विशेष सुरक्षा बल को आवंटित भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के लिए प्रस्ताव पर बोर्ड ने अनुमोदन प्रदान कर दिया। निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर की अद्यतन प्रगति पर चर्चा हुई।

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Gorakhpur News: Land pooling scheme approved in Tal Kandla, Demini and Jungle Kauriya
जीडीए बोर्ड की बैठक - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

जीडीए बोर्ड की 128वीं बैठक बुधवार को आयोजित हुई। इसमें कई अहम फैसले हुए। ग्राम ताल कंदला, डेमिनी एवं जंगल कौड़िया में लैंड पूलिंग योजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को बोर्ड ने मंजूरी दे दी। इसके साथ ही कई आवासीय परियोजनाओं पर चर्चा हुई।

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कमिश्नर अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे से आयुक्त सभागार में बैठक शुरू हुई। ग्राम ताल जहदा में प्रस्तावित दूसरी वाहिनी विशेष सुरक्षा बल को आवंटित भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के लिए प्रस्ताव पर बोर्ड ने अनुमोदन प्रदान कर दिया। निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर की अद्यतन प्रगति पर चर्चा हुई।
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इसके अलावा एकीकृत मंडलीय कार्यालय के भवन निर्माण के लिए मेसर्स मोरलेज, लखनऊ की ओर से तैयार ले-आउट प्लान को बोर्ड सदस्यों के सामने प्रस्तुत किया गया। कमिश्नर ने निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए।
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आरकेबीके से सहारा एस्टेट तक ताल रिंग रोड एवं ताल फ्रंट विकसित किए जाने के संबंध में निर्देशित किया गया कि रिंग रोड से प्रभावित भू-स्वामियों से वार्ता कर प्राधिकरण के पक्ष में अनुबंध निष्पादित कराए जाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए। प्राधिकरण सीमा पर सात प्रवेश द्वार के निर्माण पर भी चर्चा हुई।

निर्देश दिए गए कि नगर निगम के डिजाइन एवं आगणन के अनुसार, यदि जरूरी हो तो संशोधन करते हुए प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाए। इंदिरा बाल विहार में पूर्व निर्मित कियोस्क को ध्वस्त कर लाइसेंस माॅडल के आधार पर नया शापिंग कांप्लेक्स का निर्माण कार्य जल्द शुरू कराया जाए।

गुरुकुल सिटी के लिए जल्द करें अधिग्रहण
बैठक में प्रस्तावित गुरुकुल सिटी फेज प्रथम व द्वितीय के ड्राफ्ट, तलपट मानचित्र का अवलोकन करते हुए निर्देश दिए गए कि अधिग्रहण की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए ताकि योजना को अंतिम रूप दिया जा सके। कमिश्नर ने पाम पैराडाइज परियोजना के तहत ईडब्यूएस व एलआईजी फ्लैट के आवंटन शुरू करने की तैयारी की समीक्षा की।

जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने बताया कि परियोजना के तहत प्रथम चरण के 160 फ्लैटों का निर्माण पूरा हो चुका है। इनमें ईडब्यूएस के 80 और एलआईजी के 80 फ्लैट शामिल हैं। मौके पर दोनों ही श्रेणी के कुल 282 फ्लैट बनाए जाने हैं। सहमति बनी कि लाभार्थियों के मध्य लाटरी से फ्लैट का आवंटन किया जाए।

इसके लिए पंजीकरण शुरू किया जा सकता है। इन दोनों श्रेणी के फ्लैट के आवंटन के लिए जीडीए उपाध्यक्ष की अध्यक्षता वाली समिति बनाई गई है। इसमें अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, नगर आयुक्त या निगम के अधिशासी अधिकारी ओर विकासकर्ता के प्रतिनिधि को सदस्य नामित किया गया है।

बैठक में चंपा देवी पार्क में निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर, मोहद्दीपुर से सहारा एस्टेट तक बाकी बचे रिंग रोड का निर्माण और ताल किनारे सुंदरीकरण के साथ ही इंदिरा बाल विहार के कियोस्क तोड़कर वहां कांप्लेक्स बनाने और एकीकृत मंडलीय कार्यालय के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

मानचित्र स्वीकृत कराना पड़ेगा महंगा
विकास शुल्क की वृद्धि के प्रस्ताव पर भी बोर्ड ने मंजूरी दे दी। इससे मानचित्र स्वीकृत कराना थोड़ा महंगा हो जाएगा। बैठक में जीडीए की मानबेला स्थित न्यू रोहिणी एन्क्लेव परियोजना की बदली हुई डिजाइन को भी मंजूरी मिल गई है। प्राधिकरण अब जल्द ही इसे फिर से लांच करेगा।

परियोजना अब तीन की जगह एक टावर की होगी, जिसमें करीब 200 फ्लैट होंगे। फ्लैट के आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। साथ ही यदि कीमत में किसी प्रकार का अंतर आएगा तो पुराने आवेदकों को उसका भुगतान करना होगा। बैठक में डीएम कृष्णा करूणेश, जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, डीएफओ विकास यादव, प्राधिकरण सचिव पुष्पराज सिंह समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे।

23,600 रुपये में जेटी पर निजी आयोजन भी कर सकेंगे
नया सवेरा पर स्थित जेटी को विभिन्न आयोजनों के लिए प्रतिदिन के किराए के आधार पर बुक कराया जा सकेगा। बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गई है। बैठक में तय हुआ कि जेटी के प्रतिदिन का किराया 20 हजार और 18 प्रतिशत जीएसटी का 3,600 रुपये यानी कुल 23,600 किराया तय किया गया है। वापसी योग्य जमानत धनराशि 10 हजार रुपये भी जमा करने होगी।


जीडीए भी करेगा प्रवर्तन दल का गठन
अवैध निर्माण पर प्रभावी कार्रवाई के लिए जीडीए भी नगर निगम की तरह प्रवर्तन दल का गठन करेगा। इसमें सेना के कर्नल रैंक के अवकाश प्राप्त अधिकारी प्रवर्तन दल के प्रभारी होंगे। इसी तरह सेवानिवृत्त जेसीओ रैंक के अधिकारी टीम लीडर होंगे। दल में सेवानिवृत सीओ रैंक के अधिकारी के अलावा सिपाही, कांस्टेबल, कुल 12 पीआरडी या होमगार्ड जवान होंगे। इस प्रस्ताव को भी बोर्ड बैठक में मंजूरी मिल गई है।

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