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Gorakhpur News: जनसुनवाई में बोले किसान- बाजार मूल्य पर मिले मुआवजा तभी देंगे जमीन
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नया गोरखपुर के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण का मामला अटका
चौरीचौरा तहसील में अधिकारियों ने की जनसुनवाई
सरदारनगर। नया गोरखपुर बसाने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) जमीन का अधिग्रहण कर रहा है। जमीन को लेकर किसानों का पक्ष जानने के लिए चौरीचौरा तहसील में सोमवार को जनसुनवाई आयोजित की गई। इसमें माड़ापार के किसान पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि बाजार मूल्य पर किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। जब तक यह मांग नहीं मानी जाएगी, जमीन नहीं देंगे।
किसानों का नेतृत्व कर रहे पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुंवर प्रताप सिंह ने कहा कि पहले भी 30 दिसंबर 2024 को जनसुनवाई हो चुकी है। दोबारा सोमवार को जनसुनवाई लगाना गलत है। किसान बिना बाजार मूल्य के अपनी जमीन नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि जिन गांवों की जमीन अधिग्रहित की जानी है, यदि वहां के 80 प्रतिशत किसान सहमति नहीं देंगे तो अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। फेयर कंपनसेशन एक्ट के तहत बाजार भाव की दर पर जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए।
तहसील व जीडीए के कर्मचारी भी जनसुनवाई में शामिल रहे। नायब तहसीलदार संजय सिंह और जीडीए के अधिकारियों ने भी किसानों से बात की लेकिन अपनी मांगें माने जाने तक वे जमीन देने को तैयार नहीं हैं। किसानों की ओर से सुरेंद्र गुप्ता, अनिल, रामप्रताप, हरिलाल, विवेक पासवान, अश्वनी प्रताप सिंह, बाबूलाल, कोमल, विवेक, रवि, अनिल निषाद सहित अन्य किसान मौजूद रहे।
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कोट
किसानों की मांग है कि उन्हें बाजार मूल्य पर मुआवजा दिया जाए। मांगों को उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। अभी वह सहमति से जमीन देने के लिए तैयार नहीं हैं।
- संजय सिंह, नायब तहसीलदार, चौरीचौरा
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चौरीचौरा तहसील में अधिकारियों ने की जनसुनवाई
सरदारनगर। नया गोरखपुर बसाने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) जमीन का अधिग्रहण कर रहा है। जमीन को लेकर किसानों का पक्ष जानने के लिए चौरीचौरा तहसील में सोमवार को जनसुनवाई आयोजित की गई। इसमें माड़ापार के किसान पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि बाजार मूल्य पर किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। जब तक यह मांग नहीं मानी जाएगी, जमीन नहीं देंगे।
किसानों का नेतृत्व कर रहे पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुंवर प्रताप सिंह ने कहा कि पहले भी 30 दिसंबर 2024 को जनसुनवाई हो चुकी है। दोबारा सोमवार को जनसुनवाई लगाना गलत है। किसान बिना बाजार मूल्य के अपनी जमीन नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि जिन गांवों की जमीन अधिग्रहित की जानी है, यदि वहां के 80 प्रतिशत किसान सहमति नहीं देंगे तो अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। फेयर कंपनसेशन एक्ट के तहत बाजार भाव की दर पर जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए।
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तहसील व जीडीए के कर्मचारी भी जनसुनवाई में शामिल रहे। नायब तहसीलदार संजय सिंह और जीडीए के अधिकारियों ने भी किसानों से बात की लेकिन अपनी मांगें माने जाने तक वे जमीन देने को तैयार नहीं हैं। किसानों की ओर से सुरेंद्र गुप्ता, अनिल, रामप्रताप, हरिलाल, विवेक पासवान, अश्वनी प्रताप सिंह, बाबूलाल, कोमल, विवेक, रवि, अनिल निषाद सहित अन्य किसान मौजूद रहे।
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कोट
किसानों की मांग है कि उन्हें बाजार मूल्य पर मुआवजा दिया जाए। मांगों को उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। अभी वह सहमति से जमीन देने के लिए तैयार नहीं हैं।
- संजय सिंह, नायब तहसीलदार, चौरीचौरा