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Gorakhpur News: रकम लेने के बाद आवास नहीं बनवाने वाले 38 लाभार्थियों पर केस
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प्रधानमंत्री आवास : 21 लाख रुपये की होगी वसूली, सचिव की ओर से कराया गया है केस
तीन वर्ष से नहीं कराया था आवास का निर्माण, विभाग कई बार दे चुका था नोटिस
गोरखपुर। प्रधानमंत्री आवास के लिए रकम लेने के बाद भी निर्माण नहीं कराने पर पंचायती राज विभाग के सचिव ने 38 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। तीन वर्षों से लाभार्थियों ने आवास निर्माण नहीं कराया था। अब इन लाभार्थियों से 21 लाख रुपये की वसूली होगी।
परियोजना निदेशक प्रधानमंत्री आवास दीपक कुमार ने बताया कि जिले में 38 लाभार्थी ऐसे हैं, जिन्होंने लंबे समय से आवास बनवाया। न ही रकम लौटाई। विभाग लंबे समय से इन लाभार्थियों को नोटिस भेज रहा था। इसके बाद भी ये लोग आवास नहीं बनवा रहे थे। इन 38 लाभार्थियों पर 21 लाख रुपये बकाया है। अब वसूली की जाएगी।
विभाग के सचिव ने बांसगांव में 18, कौड़ीराम में पांच, गोला में 14 और चारगांवा में एक लाभार्थी के खिलाफ उनके थाने में केस दर्ज कराया है। कहा कि इसके साथ ही इनसे वसूली भी की जाएगी।
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तीन वर्ष से नहीं कराया था आवास का निर्माण, विभाग कई बार दे चुका था नोटिस
गोरखपुर। प्रधानमंत्री आवास के लिए रकम लेने के बाद भी निर्माण नहीं कराने पर पंचायती राज विभाग के सचिव ने 38 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। तीन वर्षों से लाभार्थियों ने आवास निर्माण नहीं कराया था। अब इन लाभार्थियों से 21 लाख रुपये की वसूली होगी।
परियोजना निदेशक प्रधानमंत्री आवास दीपक कुमार ने बताया कि जिले में 38 लाभार्थी ऐसे हैं, जिन्होंने लंबे समय से आवास बनवाया। न ही रकम लौटाई। विभाग लंबे समय से इन लाभार्थियों को नोटिस भेज रहा था। इसके बाद भी ये लोग आवास नहीं बनवा रहे थे। इन 38 लाभार्थियों पर 21 लाख रुपये बकाया है। अब वसूली की जाएगी।
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विभाग के सचिव ने बांसगांव में 18, कौड़ीराम में पांच, गोला में 14 और चारगांवा में एक लाभार्थी के खिलाफ उनके थाने में केस दर्ज कराया है। कहा कि इसके साथ ही इनसे वसूली भी की जाएगी।
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