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Gorakhpur News: जीडीए की अलोकप्रिय संपत्तियां 25 प्रतिशत तक हो सकती हैं सस्ती
Thu, 18 Apr 2024 05:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
Updated Thu, 18 Apr 2024 05:01 AM IST
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-जीडीए में 84 फ्लैट और 29 काॅमर्शियल संपत्तियां अलोकप्रिय श्रेणी में
संवाद न्यूज एजेंसी
गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के लंबे समय से न बिक पाने वाले 84 फ्लैटों और 29 व्यावसायिक संपत्तियों की कीमतें 25 फीसदी तक कम हो सकती हैं। सोमवार को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी विकास प्राधिकरणों की शासन स्तर पर बैठक हुई, जिसमें नोयडा, गाजियाबाद, लखनऊ प्राधिकरण की ओर से अलोकप्रिय संपत्तियों पर प्रस्तुतिकरण भी दिया।
सूबे के प्राधिकरणों एवं आवास विकास प्राधिकरण के पास 20 हजार से अधिक ऐसी संपत्तियां हैं, जिनकी बिक्री नहीं हो पा रही है। 10 से 15 वर्षो से बिक्री के इंतजार में पड़े ये फ्लैट एवं दुकानें देख-रेख के अभाव में क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। फिलहाल गठित कमेटी गाइडलाइन का प्रस्ताव कर परीक्षण करगी। उसके बाद शासन स्तर पर नई गाइडलाइन को मंजूरी मिलेगी। जीडीए के उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने बताया कि अलोकप्रिय संपत्तियों की कास्टिंग के लिए नई गाइडलाइन बनाई जा रही है। यह प्रदेश के सभी प्राधिकरणों और आवास विकास में लागू होगी। इसके बाद अलोकप्रिय संपत्तियों की कीमतें कम करने पर निर्णय लेना आसान होगा। नई कास्टिंग गाइडलाइन के लिए शासन स्तर पर आवास सचिव और प्राधिकरणों के स्तर पर एलडीए के वित्त नियंत्रक की अध्यक्षता में कमेटी कार्यरत है।
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गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के लंबे समय से न बिक पाने वाले 84 फ्लैटों और 29 व्यावसायिक संपत्तियों की कीमतें 25 फीसदी तक कम हो सकती हैं। सोमवार को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी विकास प्राधिकरणों की शासन स्तर पर बैठक हुई, जिसमें नोयडा, गाजियाबाद, लखनऊ प्राधिकरण की ओर से अलोकप्रिय संपत्तियों पर प्रस्तुतिकरण भी दिया।
सूबे के प्राधिकरणों एवं आवास विकास प्राधिकरण के पास 20 हजार से अधिक ऐसी संपत्तियां हैं, जिनकी बिक्री नहीं हो पा रही है। 10 से 15 वर्षो से बिक्री के इंतजार में पड़े ये फ्लैट एवं दुकानें देख-रेख के अभाव में क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। फिलहाल गठित कमेटी गाइडलाइन का प्रस्ताव कर परीक्षण करगी। उसके बाद शासन स्तर पर नई गाइडलाइन को मंजूरी मिलेगी। जीडीए के उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने बताया कि अलोकप्रिय संपत्तियों की कास्टिंग के लिए नई गाइडलाइन बनाई जा रही है। यह प्रदेश के सभी प्राधिकरणों और आवास विकास में लागू होगी। इसके बाद अलोकप्रिय संपत्तियों की कीमतें कम करने पर निर्णय लेना आसान होगा। नई कास्टिंग गाइडलाइन के लिए शासन स्तर पर आवास सचिव और प्राधिकरणों के स्तर पर एलडीए के वित्त नियंत्रक की अध्यक्षता में कमेटी कार्यरत है।
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