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Gorakhpur News: प्रधान को डीएम ने जारी किया कारण बताओ नोटिस
Sun, 23 Jun 2024 04:25 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
Updated Sun, 23 Jun 2024 04:25 AM IST
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स्वच्छ भारत मिशन फेज-दो योजनान्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों के निमित्त ग्राम स्वच्छता कार्ययोजना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में ग्राम पंचायत भीटी रावत सहजनवां को रुपये 52,47,234.00 की क्रेडिट लिमिट जारी की गयी थी। इसके सापेक्ष 22,86,486.00 रुपये व्यय किया गया है जो कि 43.58 प्रतिशत है। जबकि जनपद का 82.16 प्रतिशत एवं राज्य का 92.80 प्रगति है। जो राज्य औसत से अत्यंत ही कम है।
प्रधान को सात दिन के अन्दर अपेक्षित प्रगति परिलक्षित करने हेतु निर्देशित किया गया था। परंतु अब तक न तो अपेक्षित प्रगति परिलक्षित किया गया और न ही किसी भी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण ही प्रस्तुत किया गया। इसलिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
डीएम की तरफ से अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया है कि 15 दिन के अन्दर उक्त योजना में अपेक्षित प्रगति परिलक्षित करते हुए अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। अन्यथा यह मानते हुए कि शासन की शीर्ष प्राथमिकता वाले योजना/कार्यों में कोई रुचि नहीं लिया जा रहा है, प्रधान के विरुद्ध उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली-1947 यथा संशोधित की धारा-95 (1) (७) में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
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प्रधान को सात दिन के अन्दर अपेक्षित प्रगति परिलक्षित करने हेतु निर्देशित किया गया था। परंतु अब तक न तो अपेक्षित प्रगति परिलक्षित किया गया और न ही किसी भी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण ही प्रस्तुत किया गया। इसलिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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डीएम की तरफ से अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया है कि 15 दिन के अन्दर उक्त योजना में अपेक्षित प्रगति परिलक्षित करते हुए अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। अन्यथा यह मानते हुए कि शासन की शीर्ष प्राथमिकता वाले योजना/कार्यों में कोई रुचि नहीं लिया जा रहा है, प्रधान के विरुद्ध उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली-1947 यथा संशोधित की धारा-95 (1) (७) में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
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