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Gorakhpur News: बीआरडी के पूर्व प्राचार्य पर लगे तीन आरोपों की उप लोकायुक्त ने की पुष्टि
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- पीओसीटी का कार्यकाल बढ़ाने से लेकर कर्मचारियों और स्टाफ नर्सों की नियुक्ति में अनियमितता का मामला
गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. रामकुमार जायसवाल के कार्यकाल में लिए गए तीन प्रशासनिक फैसलों में अनियमितता के आरोपों की उप लोकायुक्त की जांच में पुष्टि हुई है। इनमें रक्त और पेशाब की जांच करने वाली संस्था पीओसीटी का कार्यकाल बढ़ाने, कर्मचारियों व स्टाफ नर्सों की नियुक्ति और संविदा कर्मचारियों का कार्यकाल बढ़ाने से जुड़े मामले शामिल हैं। जांच में आरोपों की पुष्टि के बाद तत्कालीन प्राचार्य के कार्यकाल में हुए फैसले सवालों के घेरे में आ गए हैं।
इन मामलों में बस्ती के आरटीआइ कार्यकर्ता अजीत प्रताप सिंह ने शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि तत्कालीन प्राचार्य ने नियमों को दरकिनार कर फैसले लिए और नियुक्तियों में अनियमितता बरती। शिकायत के आधार पर उप लोकायुक्त ने तीनों प्रकरणों की जांच की। इसमें आरोपों की पुष्टि हुई है।
पीओसीटी का कार्यकाल बढ़ाने में भी गड़बड़ी
शिकायत के अनुसार, मेडिकल कॉलेज में पैथोलॉजी से संबंधित जांच का जिम्मा संभालने वाली संस्था पीओसीटी का कार्यकाल बढ़ाने में अनियमितता बरती गई। इसके अलावा कर्मचारियों और स्टाफ नर्सों की नियुक्ति की प्रक्रिया में भी नियमों की अनदेखी का आरोप लगा था। वहीं, संविदा कर्मचारियों का कार्यकाल बढ़ाने में भी निर्धारित नियमों का पालन नहीं किए जाने की शिकायत की गई थी।
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तीनों मामलों में जांच के बाद कार्रवाई पर नजर
उप लोकायुक्त की जांच में तीनों बिंदुओं पर आरोपों की पुष्टि होने से मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रशासनिक कामकाज और फैसलों की जवाबदेही का मामला फिर चर्चा में आ गया है। अब जांच के निष्कर्षों के आधार पर संबंधित मामलों में आगे क्या कार्रवाई होती है, इस पर नजर है।
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गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. रामकुमार जायसवाल के कार्यकाल में लिए गए तीन प्रशासनिक फैसलों में अनियमितता के आरोपों की उप लोकायुक्त की जांच में पुष्टि हुई है। इनमें रक्त और पेशाब की जांच करने वाली संस्था पीओसीटी का कार्यकाल बढ़ाने, कर्मचारियों व स्टाफ नर्सों की नियुक्ति और संविदा कर्मचारियों का कार्यकाल बढ़ाने से जुड़े मामले शामिल हैं। जांच में आरोपों की पुष्टि के बाद तत्कालीन प्राचार्य के कार्यकाल में हुए फैसले सवालों के घेरे में आ गए हैं।
इन मामलों में बस्ती के आरटीआइ कार्यकर्ता अजीत प्रताप सिंह ने शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि तत्कालीन प्राचार्य ने नियमों को दरकिनार कर फैसले लिए और नियुक्तियों में अनियमितता बरती। शिकायत के आधार पर उप लोकायुक्त ने तीनों प्रकरणों की जांच की। इसमें आरोपों की पुष्टि हुई है।
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पीओसीटी का कार्यकाल बढ़ाने में भी गड़बड़ी
शिकायत के अनुसार, मेडिकल कॉलेज में पैथोलॉजी से संबंधित जांच का जिम्मा संभालने वाली संस्था पीओसीटी का कार्यकाल बढ़ाने में अनियमितता बरती गई। इसके अलावा कर्मचारियों और स्टाफ नर्सों की नियुक्ति की प्रक्रिया में भी नियमों की अनदेखी का आरोप लगा था। वहीं, संविदा कर्मचारियों का कार्यकाल बढ़ाने में भी निर्धारित नियमों का पालन नहीं किए जाने की शिकायत की गई थी।
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तीनों मामलों में जांच के बाद कार्रवाई पर नजर
उप लोकायुक्त की जांच में तीनों बिंदुओं पर आरोपों की पुष्टि होने से मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रशासनिक कामकाज और फैसलों की जवाबदेही का मामला फिर चर्चा में आ गया है। अब जांच के निष्कर्षों के आधार पर संबंधित मामलों में आगे क्या कार्रवाई होती है, इस पर नजर है।