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यूपी: घूस लेते पकड़े गए अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, 60 हजार रुपये लेकर कर रहे थे वेतन जारी

Wed, 06 Jan 2021 07:23 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, कुशीनगर।
अमर उजाला ब्यूरो, कुशीनगर। Published by: vivek shukla Updated Wed, 06 Jan 2021 07:23 PM IST
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district minority welfare officer arrested taking bribe in kushinagar
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : पीटीआई

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां जांच में अनुपस्थित छह मदरसा शिक्षकों का वेतन निर्गत करने के लिए 60 हजार रुपये घूस लेते बुधवार को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को गोरखपुर की विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम ने कोतवाली में केस दर्ज कराया और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी देवेंद्र राम को साथ ले गई। जानकारी होने पर डीएम भी कोतवाली पहुंचे और घटना की जानकारी ली।

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खड्डा क्षेत्र के कोहरगड्डी मदरसा के सहायक अध्यापक इश्तेयाक अली ने बताया कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी देवेंद्र राम बार-बार उनके मदरसे का निरीक्षण करने आते थे। कमी नहीं मिलने के बाद भी प्रधानाचार्य व प्रबंधक से रुपयों की मांग करते थे। पिछले दिनों डीएमओ ने जांच की तो उनके समेत छह अध्यापक अनुपस्थित पाए गए। उन लोगों से स्पष्टीकरण मांगा गया था।
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स्पष्टीकरण देने के बावजूद डीएमओ ने मामला खत्म करने के एवज में 60 हजार रुपये (प्रत्येक शिक्षक से 10-10 हजार) की डिमांड रखी। इसके लिए फोन करने लगे तो इसकी शिकायत विजिलेंस टीम गोरखपुर से की गई। बुधवार की दोपहर में टीम के सदस्य जिला मुख्यालय पहुंची और डीएम को सूचना देकर विकास भवन स्थित अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय के इर्दगिर्द खड़ा हो गए।
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टीम के सदस्यों ने रंगे हाथ पकड़ा

सहायक अध्यापक इश्तेयाक अली को 60 हजार रुपये लेकर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी देवेंद्र राम के पास भेजा गया। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के रुपये लेते ही टीम के सदस्यों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। कोतवाल अनुज कुमार सिंह ने बताया कि विजिलेंस टीम की तरफ से कोतवाली में तहरीर देकर केस दर्ज कराया गया।

इसके बाद आरोपी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी देवेंद्र राम को अपनी अभिरक्षा में गोरखपुर लेकर चले गए। जिला स्तरीय अफसर के घूस लेते रंगे हाथ पकड़े जाने का यह मामला कुछ ही देर में सुर्खियों में आ गया। डीएमओ देवेंद्र राम पर पहले भी गंभीर आरोप लगते रहे हैं। 17 सितंबर को इन्हें शासन ने मुख्यालय लखनऊ से संबद्ध कर दिया था, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं से पैरवी कराकर वापस जिले में कार्यरत हो गए थे।

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