गोरखपुर में बोले सीएम योगी: पीएम मोदी की पहल से पहली बार एजेंडे में आई खेती-किसानी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार शाम योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में नाबार्ड की ओर से आयोजित राज्य ऋण संगोष्ठी एवं ग्रामीण समृद्धि सम्मान समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने योजनाओं को वोट बैंक की राजनीति से जोड़ने के बजाय भारतीय दृष्टिकोण दिया। इससे योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं तक पहुंचा है। पीएम ने देश की कृषि प्रधान व्यवस्था को केंद्र व राज्य शासन का एजेंडा बनाया है। कोरोना संकट के दौरान आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए एक लाख करोड़ रुपये के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था इसका प्रमाण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि उत्पादक संगठन (एफपीओ) और ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वावलंबन के लिए बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने 10 हजार एफपीओ के गठन का लक्ष्य रखा है। यूपी में भी एक हजार एफपीओ गठित किए जाने हैं। आजीविका मिशन की भूमिका के बारे में मुख्यमंत्री ने 2019 में बनी झांसी की बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का जिक्र किया। कहा कि इससे 600 से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। उन्होंने चार करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है। उन्होंने कहा कि एफपीओ और महिला समूहों को आगे बढ़ाने में नाबार्ड और अन्य बैंकर्स की बड़ी भूमिका हो सकती है।
 
साल 2017 के बाद यूपी खाद्यान्न उत्पादन में नंबर वन
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी ने कृषि क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। साल 2017 के बाद से प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में नंबर वन है। आलू उत्पादक किसानों को भी समर्थन मूल्य दिया गया। यूपी न केवल गन्ना उत्पादन में नंबर वन हो गया है, बल्कि रिकार्ड 1.45 लाख करोड़ रुपये गन्ना मूल्य भुगतान करने वाला प्रदेश भी है। 1.35 लाख करोड़ तो सीधे चीनी मिलों से भुगतान किया गया है। खांडसारी और एथेनॉल से हुई आय अतिरिक्त है। कोरोनाकाल में भी प्रदेश की चीनी मिलें चलाई गईं। साल 2017 से पहले किसानों से सीधे क्रय नहीं होता था, जबकि आज सीधे अनाज क्रय के बाद एमएसपी की धनराशि उनके खातों में भेजी जा रही है। सीएम ने बताया कि गेहूं खरीद में रिकार्ड बनाने के बाद अब धान खरीद के लिए 5000 क्रय केंद्र खोले जा रहे हैं।