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Gorakhpur News: सरकारी आवास से कब्जा हटाया, प्रोफेसर व पत्नी का हंगामा
Sat, 31 Dec 2022 10:33 AM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो गुलरिहा (गोरखपुर)।
अमर उजाला ब्यूरो गुलरिहा (गोरखपुर)।
Published by: vivek shukla
Updated Sat, 31 Dec 2022 10:33 AM IST
सार
प्राचार्य डॉ. गणेश कुमार ने बताया कि दो साल से वह आवास खाली नहीं कर रहे थे। उन्हें छह बार नोटिस दिया जा चुका था। किराये के 12 लाख रुपये उन पर बकाया हैं। वह आवास एक चिकित्सक को आवंटित कर दिया गया है। इसलिए खाली कराने के लिए प्रशासन की मदद ली गई।
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गोरखपुर समाचार।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
सेवा खत्म होने के बाद भी सरकारी आवास में कब्जा जमाए प्रो. बीबी सिंह से शुक्रवार को आवास खाली करा लिया गया। डीएम के आदेश पर पहुंची प्रशासन व पुलिस के सामने प्रोफेसर व उनकी पत्नी ने जमकर हंगामा भी किया।
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सड़क पर लेट गए और मकान खाली नहीं करने दे रहे थे। पुलिस ने पति को हिरासत में लिया और सामान खाली कर गोदाम में रखवा दिया। वीडियोग्राफी के बीच उसकी लिस्ट भी तैयार की गई।
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जानकारी के मुताबिक, प्रो. बीबी सिंह बीआरडी मेडिकल कॉलेज के टाइप-4 रूम नंबर 20 में परिवार के साथ रहते थे। गायनी विभाग में डेमोग्राफर के पद पर कार्यरत थे। 2014 में रिटायर हो गए। फिर संविदा पर काम करने लगे। 2020 में संविदा भी खत्म हो गई, लेकिन कमरा खाली नहीं किए।
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प्राचार्य गणेश कुमार ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर अवैध रूप से रह रहे कमरों को खाली कराने के लिए टीम भेजने को कहा। शुक्रवार की दोपहर लगभग दो बजे जब आला अधिकारी कमरा खाली कराने पहुंचे तो पति पत्नी दोनों हंगामा करने लगे। गुलरिहा पुलिस पति को हिरासत में लेकर थाने पहुंचा दी।
अपर सिटी मजिस्ट्रेट विनय कुमार पांडेय, प्राचार्य गणेश कुमार व गुलरिहा थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडेय की उपस्थिति में कमरा खाली करवाकर सभी सामानों की लिस्ट तैयार कर मेडिकल कॉलेज के गोदाम में रखवा दिया गया।
स्टोर कीपर रंभू प्रसाद ने डॉ. बीबी सिंह के खिलाफ गुलरिहा थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उन्होंने आवास खाली कराने के दौरान जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली दी और जान से मारने की धमकी दी।
प्राचार्य डॉ. गणेश कुमार ने बताया कि दो साल से वह आवास खाली नहीं कर रहे थे। उन्हें छह बार नोटिस दिया जा चुका था। किराये के 12 लाख रुपये उन पर बकाया हैं। वह आवास एक चिकित्सक को आवंटित कर दिया गया है। इसलिए खाली कराने के लिए प्रशासन की मदद ली गई।