यूपी निकाय चुनाव: प्रत्याशियों ने जमकर खिलाया मुर्गा, पिलाया पौव्वा, अब ब्यौरा देने से कतराए

तब भी जिस प्रत्याशी ने खर्च का हिसाब नहीं दिया, उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। यह आखिरी मौका मतगणना के ठीक एक महीने बाद यानी 13 जून को मिलेगा। पिछले बार इसी फेर में 180 से अधिक प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त हो गई थी।

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नगर निकाय चुनाव में मेयर, पार्षद, नगर पंचायत अध्यक्ष व सदस्य के सभी 1727 उम्मीदारों को एक मई को चुनावी खर्च का ब्यौरा जमा करने के लिए बुलाया गया था। मगर ज्यादातर ने प्रभारी अधिकारी निर्वाचन व्यय लेखा/मुख्य कोषाधिकारी के पास हिसाब नहीं दिया। भाजपा समेत मेयर के दो उम्मीदवारों के अलावा पार्षद, नगर पंचायत अध्यक्ष के करीब 60 उम्मीदवारों ने ही खर्च ब्यौरा दिया। प्रशासन की तरफ से अब सभी उम्मीदवारों को आठ मई को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक जिला पंचायत सभागार में उपस्थित होकर अब तक के चुनावी खर्च का ब्यौरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

दरअसल, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में खर्च का ब्यौरा नहीं उपलब्ध कराने पर अगले चुनाव में उम्मीदवारी प्रतिबंधित कर दी जाती है मगर निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक नगर निकाय चुनाव में ऐसी सख्ती का प्रावधान ही नहीं है। ब्यौरा नहीं देने वालों की सिर्फ जमानत राशि जब्त करने का नियम है। यही वजह है कि तमाम प्रत्याशी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे।