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असुरन से मेडिकल कॉलेज रोड को फोरलेन करने का मामलाः मार्च तक बंटेगा 70 करोड़ मुआवजा
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जिनकी भी निजी जमीन अधिगृहीत की गई है उन्हें मार्च तक मुआवजा मिल जाएगा
- फोटो : अमर उजाला
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असुरन से मेडिकल कॉलेज रोड को टू-लेन से फोरलेन करने के लिए जिनकी भी निजी जमीन अधिगृहीत की गई है उन्हें मार्च तक मुआवजा मिल जाएगा। इसे लेकर जिला प्रशासन ने 70 करोड़ का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। जिला प्रशासन के मुताबिक कैबिनेट से स्वीकृति मिलते ही मुआवजे का वितरण शुरू हो जाएगा।
डीएम के. विजयेंद्र पांडियन का कहना है कि मार्च तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। इसके पहले सड़क चौड़ीकरण में जिनकी भी प्राइवेट जमीन आई है, उन्हें मार्च के पहले ही मुआवजा वितरित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस सड़क को असुरन से लेकर मेडिकल कॉलेज के आगे तक मॉडल सड़क के तौर पर विकसित किया जाएगा। सड़क के निर्माण कार्य और उसकी गुणवत्ता पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस मार्ग से जुड़ी कॉलोनियों में जल निकासी आदि की समस्या भी जल्द दूर हो जाएगी।
जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि असुरन-मेडिकल कॉलेज रोड को फोरलेन करने के लिए कुछ लोगों की निजी जमीन अधिगृहीत की गई थी। उनके मुआवजे का 70 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। जल्द ही कैबिनेट की मीटिंग में इसे स्वीकृति मिल जाने की उम्मीद है जिसके बाद मुआवजे का वितरण शुरू हो जाएगा।
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डीएम के. विजयेंद्र पांडियन का कहना है कि मार्च तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। इसके पहले सड़क चौड़ीकरण में जिनकी भी प्राइवेट जमीन आई है, उन्हें मार्च के पहले ही मुआवजा वितरित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस सड़क को असुरन से लेकर मेडिकल कॉलेज के आगे तक मॉडल सड़क के तौर पर विकसित किया जाएगा। सड़क के निर्माण कार्य और उसकी गुणवत्ता पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस मार्ग से जुड़ी कॉलोनियों में जल निकासी आदि की समस्या भी जल्द दूर हो जाएगी।
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जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि असुरन-मेडिकल कॉलेज रोड को फोरलेन करने के लिए कुछ लोगों की निजी जमीन अधिगृहीत की गई थी। उनके मुआवजे का 70 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। जल्द ही कैबिनेट की मीटिंग में इसे स्वीकृति मिल जाने की उम्मीद है जिसके बाद मुआवजे का वितरण शुरू हो जाएगा।
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