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गोरखपुर: नगर निगम में शामिल 32 गांवों का 104 करोड़ से होगा विकास, जीडीए के प्रस्ताव को मिली शासन की मंजूरी
Sun, 28 Nov 2021 11:06 AM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Sun, 28 Nov 2021 11:06 AM IST
सार
शहर की सीमा से सटे 32 गांवों को नगर निगम की सीमा में शामिल किया गया था। अब यूपी कैबिनेट ने गोरखपुर को मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा दे दिया है।
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गोरखपुर शहर।
- फोटो : राजेश कुमार
विस्तार
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गोरखपुर नगर निगम में शामिल 32 गांवों में 104 करोड़ की लागत से विकास होगा। इसके लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) के प्रस्ताव को शासन की मंजूरी मिल गई है। शासन की ओर से 10 प्रतिशत धनराशि जारी होने के बाद प्राधिकरण ने सभी कार्यों का टेंडर निकाल दिया है। इससे करीब 140 किलोमीटर लंबाई की सड़क व नाली की 250 परियोजनाओं का निर्माण होगा। जीडीए की 15 जनवरी तक सभी कार्य पूरा कर लेने की योजना है।
जानकारी के मुताबिक शहर की सीमा से सटे 32 गांवों को नगर निगम की सीमा में शामिल किया गया था। अब यूपी कैबिनेट ने गोरखपुर को मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा दे दिया है। ऐसे में नगर निगम और विकास प्राधिकरण इन गांवों में शहरी सुविधाएं विकसित करने में जुटे हैं। इसी क्रम में प्राधिकरण ने 104 करोड़ की लागत से होने वाले 250 विकास कार्यों के लिए टेंडर निकाल दिया है। इसमें 1.42 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ 87 लाख रुपये तक की परियोजनाएं शामिल हैं।
जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि त्वरित विकास योजना के अंतर्गत नगर निगम में शामिल 32 गांवों में विकास कार्यों के लिए भेजे गए आगणन को मंजूरी मिलने के बाद टेंडर जारी कर दिया गया है। 10 दिसंबर तक टेंडर की औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी। लक्ष्य है कि सभी कार्य 15 जनवरी तक पूरे कर लिये जाएं। सात दिसंबर के बाद मुख्यमंत्री के हाथों सभी कार्यों का शिलान्यास कराया जाएगा।
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जानकारी के मुताबिक शहर की सीमा से सटे 32 गांवों को नगर निगम की सीमा में शामिल किया गया था। अब यूपी कैबिनेट ने गोरखपुर को मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा दे दिया है। ऐसे में नगर निगम और विकास प्राधिकरण इन गांवों में शहरी सुविधाएं विकसित करने में जुटे हैं। इसी क्रम में प्राधिकरण ने 104 करोड़ की लागत से होने वाले 250 विकास कार्यों के लिए टेंडर निकाल दिया है। इसमें 1.42 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ 87 लाख रुपये तक की परियोजनाएं शामिल हैं।
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जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि त्वरित विकास योजना के अंतर्गत नगर निगम में शामिल 32 गांवों में विकास कार्यों के लिए भेजे गए आगणन को मंजूरी मिलने के बाद टेंडर जारी कर दिया गया है। 10 दिसंबर तक टेंडर की औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी। लक्ष्य है कि सभी कार्य 15 जनवरी तक पूरे कर लिये जाएं। सात दिसंबर के बाद मुख्यमंत्री के हाथों सभी कार्यों का शिलान्यास कराया जाएगा।
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