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गोरखपुर: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले, किसानों के प्रति समर्पित है केंद्र-प्रदेश की भाजपा सरकार
Fri, 21 Oct 2022 11:25 AM IST
vivek shukla
संवाद न्यूज एजेंसी गोरखपुर।
संवाद न्यूज एजेंसी गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Fri, 21 Oct 2022 11:25 AM IST
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केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर।
- फोटो : अमर उजाला।
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केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों के प्रति समर्पित है। सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। केंद्र में जबसे भाजपा की सरकार आई है तबसे किसानों के हित में अनेक फैसले लिए गए हैं। गांवों को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बेहतर सड़कों का निर्माण कराया गया है।
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कृषि मंत्री तोमर बृहस्पतिवार को सर्किटहाउस में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 24 महीने से गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पर 3 लाख 45 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कृषि में भी आत्मनिर्भरता के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बढ़ाया गया है।
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किसानों को 50 प्रतिशत मुनाफा मिले, एमएसपी में यह सुनिश्चित किया जा रहा है। किसानों की उन्नति के लिए राज्यों के साथ मिलकर डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पर कार्य किया जा रहा है। दलहन की पैदावार में भारत ने लंबी छलांग लगाई है। दलहन की पैदावार 10 मिलियन टन बढ़ी है।
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उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन का दौर है, इससे देश और दुनिया भी चिंतित है। हमारे वैज्ञानिक इस दृष्टि से रिसर्च कर रहे हैं कि किस प्रकार का बीज ईजाद करें जो इस मौसम में भी बेहतर उपज दे सकें। बारिश से फसलों का नुकसान हुआ है।
राज्य के पास एसडीआरएफ फंड रहता है। उसमें 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार का योगदान होता है। यदि ज्यादा नुकसान होता है तो राज्य सर्वे कराकर मेमोरेंडम केन्द्र सरकार को भेजती है। गृह मंत्रालय मेमोरेंडम के आधार पर समिति से सर्वे कराती है। उसके बाद बीमा के माध्यम से उसकी भरपाई कराई जाती है।
उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार में यूरिया की कालाबाजारी पर न सिर्फ रोक लगी है बल्कि फर्टिलाइजर के दाम भी नहीं बढ़ने दिए। जमीन की उर्वरा शक्ति कम न हो, इसके लिए आर्गेनिक, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोविड काल में भी पौने चार लाख करोड़ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया गया। इसमें आर्गेनिक प्रोडक्ट का हिस्सा अधिक है।
उन्होंने कहा कि दस हजार नए एफपीओ बनाए जा रहे हैं। इस पर सरकार 6765 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। सीवीओ को भी लगाया गया है, जो किसानों की मदद करेंगे। इससे छोटे किसान एकजुट होकर खेती करेंगे। इससे लागत घटेगी।
राज्य के पास एसडीआरएफ फंड रहता है। उसमें 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार का योगदान होता है। यदि ज्यादा नुकसान होता है तो राज्य सर्वे कराकर मेमोरेंडम केन्द्र सरकार को भेजती है। गृह मंत्रालय मेमोरेंडम के आधार पर समिति से सर्वे कराती है। उसके बाद बीमा के माध्यम से उसकी भरपाई कराई जाती है।
उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार में यूरिया की कालाबाजारी पर न सिर्फ रोक लगी है बल्कि फर्टिलाइजर के दाम भी नहीं बढ़ने दिए। जमीन की उर्वरा शक्ति कम न हो, इसके लिए आर्गेनिक, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोविड काल में भी पौने चार लाख करोड़ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया गया। इसमें आर्गेनिक प्रोडक्ट का हिस्सा अधिक है।
उन्होंने कहा कि दस हजार नए एफपीओ बनाए जा रहे हैं। इस पर सरकार 6765 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। सीवीओ को भी लगाया गया है, जो किसानों की मदद करेंगे। इससे छोटे किसान एकजुट होकर खेती करेंगे। इससे लागत घटेगी।