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Gorakhpur News: प्रशासनिक ढिलाई से रेलवे कर्मचारियों में रोष, आंदोलन की दी चेतावनी
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-पदोन्नति और भत्तों को लेकर संघ ने किया विरोध
-शंटर-II से शंटर-I पदोन्नति लंबित
संवाद न्यूज एजेंसी
गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे में प्रशासन की लापरवाही और उदासीन रवैये से कर्मचारियों में असंतोष है। पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ ने लंबित मांगों को लेकर रेलवे प्रशासन के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। संघ का कहना है कि बार-बार पत्राचार और अभ्यावेदन देने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं किया गया।
संघ के अनुसार लखनऊ मंडल की सभी क्रू लॉबी में कार्यरत लोको पायलट शंटर-II कर्मचारियों की शंटर-I पद पर पदोन्नति लंबे समय से लंबित है, जबकि संबंधित पद रिक्त हैं। पदोन्नति में देरी से कर्मचारियों का मनोबल गिर रहा है। इसका असर रेलवे परिचालन की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है।
संघ ने आशंका जताई है कि यदि एक जनवरी 2026 से संभावित नए वेतन आयोग के लागू होने से पहले पदोन्नति नहीं की गई तो कर्मचारियों को स्थायी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा।
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लखनऊ मंडल के एसी एस्कॉर्टिंग स्टाफ के ओवरटाइम भत्ते की गणना में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया गया है। संघ का कहना है कि ओवरटाइम की गणना में परिवहन भत्ता शामिल नहीं किया जा रहा, जिससे कर्मचारियों को उनके वैधानिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है।
पीआरकेएस के महामंत्री विनोद कुमार राय ने बताया कि संघ ने लगभग छह माह पूर्व ही संबंधित अधिकारियों से पत्राचार कर एक जनवरी 2026 तक सभी विभागों की लंबित पदोन्नतियों को पूर्ण करने की मांग की थी।
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-शंटर-II से शंटर-I पदोन्नति लंबित
संवाद न्यूज एजेंसी
गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे में प्रशासन की लापरवाही और उदासीन रवैये से कर्मचारियों में असंतोष है। पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ ने लंबित मांगों को लेकर रेलवे प्रशासन के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। संघ का कहना है कि बार-बार पत्राचार और अभ्यावेदन देने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं किया गया।
संघ के अनुसार लखनऊ मंडल की सभी क्रू लॉबी में कार्यरत लोको पायलट शंटर-II कर्मचारियों की शंटर-I पद पर पदोन्नति लंबे समय से लंबित है, जबकि संबंधित पद रिक्त हैं। पदोन्नति में देरी से कर्मचारियों का मनोबल गिर रहा है। इसका असर रेलवे परिचालन की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है।
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संघ ने आशंका जताई है कि यदि एक जनवरी 2026 से संभावित नए वेतन आयोग के लागू होने से पहले पदोन्नति नहीं की गई तो कर्मचारियों को स्थायी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा।
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लखनऊ मंडल के एसी एस्कॉर्टिंग स्टाफ के ओवरटाइम भत्ते की गणना में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया गया है। संघ का कहना है कि ओवरटाइम की गणना में परिवहन भत्ता शामिल नहीं किया जा रहा, जिससे कर्मचारियों को उनके वैधानिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है।
पीआरकेएस के महामंत्री विनोद कुमार राय ने बताया कि संघ ने लगभग छह माह पूर्व ही संबंधित अधिकारियों से पत्राचार कर एक जनवरी 2026 तक सभी विभागों की लंबित पदोन्नतियों को पूर्ण करने की मांग की थी।