यह हैं गोरखपुर की 73 अवैध कॉलोनियां: प्लाट खरीद फंस गए लोग, घर बना नहीं सकते, बेचना भी मुश्किल

उपाध्यक्ष ने बताया कि सर्किल रेट का 50 फीसदी जमा कर संबंधित कॉलोनाइजर, अपनी कॉलोनी को वैध करा सकते हैं। दूसरे विकल्प के तौर पर उनके पास लैंड पूलिंग योजना का सहारा है, जिसके तहत प्राधिकरण 75 फीसदी जमीन अपने पास रख लेगा और बाकी 25 फीसदी जमीन विकसित कर लौटा देगा। मगर, इन दोनों विकल्प को अपनाना कॉलोनाइजर के लिए आसान नहीं है। कॉलोनियों की ज्यादातर जमीन बिक चुकी है। ऐसे में 50 फीसदी सर्किल रेट जमा करने पर कॉलोनाइजर को मुनाफे की जगह उलटा नुकसान हो जाएगा।

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इसी तरह मानक के मुताबिक जमीन नहीं होने की वजह से लैंड पूलिंग योजना का भी वह लाभ नहीं ले सकते। ऐसे में दोनों ही दशाओं में जमीन लेने वालों का नुकसान है। वह जमीन पर निर्माण नहीं करा सकते। उपाध्यक्ष का कहना है कि निर्माण हुआ तो प्राधिकरण उसे तोड़ने के साथ ही संबंधित पर कार्रवाई भी करेगा। इन काॅलोनियों की जमीन का इस्तेमाल कृषि या बागवानी आदि के तौर पर किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने अब तक 73 अवैध कॉलोनियां चिह्नित की हैं। सभी में आबादी नहीं बसी है। इनमें से 23 को ध्वस्त कराया जा चुका है।