Karnataka: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के नियम पर लगाई रोक, टिकट की कीमतों को 200 रुपये करने का था मामला

 

The High Court of Karnataka has stayed the rules implemented by the state government, which set a uniform maximum rate of Rs 200, excluding taxes, for the exhibition of films in all languages in the state's cinema theatres, including multiplexes.

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Hearing adjourned.

— ANI (@ANI) September 23, 2025

याचिकाकर्ता के वकील ने क्या कहा?
न्यायमूर्ति रवि वी होसमानी ने मंगलवार को मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य सिनेमा मालिकों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम रोक लगा दी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि सरकार ने टिकट की कीमतों को सीमित करने के लिए कर्नाटक सिनेमा (रेगुलेशन) अधिनियम के तहत मनमाने ढंग से एक प्रावधान पेश किया है। रोहतगी ने कहा, "अगर ग्राहक बेहतर सुविधाओं के लिए अधिक भुगतान करना चाहते हैं, तो 200 रुपये तय करने का आधार क्या है? एक समान सीमा लागू करने का कोई औचित्य नहीं है।" साथ ही उन्होंने उन्होंने बताया कि 2017 में जारी इसी तरह के एक सरकारी आदेश को उच्च न्यायालय ने निलंबित कर दिया था और बाद में राज्य ने वापस ले लिया था। इसके अलावा रोहतगी ने तर्क दिया कि कानून राज्य को टिकट की दरें तय करने का कोई अधिकार नहीं देता है और इस तरह का प्रतिबंध सिनेमा मालिकों के व्यवसाय करने के अधिकार को सीधे तौर पर प्रभावित करता है।

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कोर्ट ने क्या कहा?
कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स (केएफसीसी) ने भी हस्तक्षेप करने की मांग की, लेकिन अदालत ने कहा कि यह मामला जनहित याचिका नहीं है और संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र का औचित्य सिद्ध करना होगा। उच्च न्यायालय का अंतरिम रोक अगले आदेश तक लागू रहेगा।