पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष प्रथमदृष्टया दोषी

कोर्ट ने कहा कि उनकी नजर में विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। अदालत ने गुप्ता के उस तर्क को खारिज कर दिया कि यह मामला मात्र समाचार पत्र में छपे लेख पर आधारित है। कोर्ट ने कहा कि लाखों लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, ऐसे में उनकी टिप्पणी से याची की प्रतिष्ठा नष्ट हुई है। इसके अलावा उन्होंने स्वयं माना था कि बयान सोच समझकर दिया था। इसके बावजूद माफी नहीं मांगी।
मुख्यमंत्री ने 30 मई, 2012 को अदालत में पेश होकर अपने बयान दर्ज करवाए थे। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि हाल ही में विजेंद्र गुप्ता ने एक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में उन्हें विलेन और धोखेबाज बताया है। विजेंद्र को अपना पक्ष रखने की इजाजत है, मगर उनकी भाषा हमेशा ही आपत्तिजनक रही है। विजेंद्र हमेशा झूठ बोलते है और उनकी भाषा अभद्र और असंसदीय रही है जो मानहानि पूर्ण है। अत: गुप्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। शीला दीक्षित ने विजेंद्र गुप्ता द्वारा उन पर बिजली कंपनियों से मिलीभगत का आरोप लगाने पर हाईकोर्ट में भी मानहानि का मुकदमा दायर कर रखा है। मुख्यमंत्री ने विजेंद्र से बतौर मुआवजा एक रुपये दिलवाने की मांग की है। अदालत ने इस मामले में दोनों को आपसी रजामंदी से निपटारा करने की राय दी थी, मगर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया।